New Rules From 1 April 2025: नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीसह अनेक नियम बदलणार आहेत ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होऊ शकतो. 1 एप्रिल 2025 पासून बँकिंग, जीएसटी, आयकर आणि डिजिटल पेमेंट अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये बदल लागू केले जातील, ज्याचा परिणाम प्रत्येक सामान्य नागरिक आणि व्यावसायिकाच्या खिशावर होईल. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही आधीच तयारी केली तर तुम्ही कोणतीही समस्या टाळू शकता. 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणाऱ्या 10 प्रमुख बदलांबद्दल जाणून घेऊया...
'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
1. UPI नियमांमध्ये बदल:
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 1 एप्रिल 2025 पासून बऱ्याच काळापासून निष्क्रिय असलेल्या मोबाईल बँकांचे UPI व्यवहार थांबवणार आहे. म्हणजेच, जर तुमच्या बँक खात्याशी जुना नंबर लिंक असेल, जो बराच काळ बंद असेल, तर UPI व्यवहार सुरू ठेवण्यासाठी, तुम्ही 1 एप्रिल 2025 पूर्वी तुमच्या बँक खात्याशी एक नवीन नंबर लिंक करावा. जर तुम्ही हे काम 1 एप्रिल 2025 पूर्वी पूर्ण केले नाही, तर तुम्हाला UPI द्वारे व्यवहार करण्यात अडचणी येऊ शकतात.
2. निष्क्रिय खाती बंद केली जातील.
1 एप्रिल 2025 पासून NPCI (नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) फसवणूक आणि फिशिंग घोटाळे रोखण्यासाठी गेल्या 12 महिन्यांत न वापरलेले UPI आयडी बंद करेल. जे वापरकर्ते त्यांचे निष्क्रिय UPI आयडी पुन्हा सक्रिय करत नाहीत ते ते पूर्णपणे गमावू शकतात. म्हणून, कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी, तुम्हाला डॉर्मंट अकाउंट्स UPI आयडी पुन्हा सक्रिय करावा लागेल.
3. एफडी अधिक फायदेशीर ठरेल:
जर तुम्ही मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक करत असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. 1 एप्रिलपासून, बँका एफडी, आरडी आणि इतर तत्सम बचत योजनांवरील 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर टीडीएस कापणार नाहीत.ही मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निश्चित करण्यात आली आहे, पूर्वी त्यांच्यासाठी ही मर्यादा 50 हजार रुपये होती, जी आता 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, इतर गुंतवणूकदारांनाही दिलासा देण्यात आला आहे आणि त्यांच्यासाठी ही मर्यादा 40 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच, जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाला एका वर्षात एफडीवर 1 लाख रुपयांपर्यंत व्याज मिळाले तर त्यावर कोणताही टीडीएस कापला जाणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना खूप फायदा होईल.
4. बचत खाते आणि एफडी व्याजदरात बदल:
1 एप्रिलपासून अनेक बँका बचत खाते आणि एफडीवरील व्याजदर बदलणार आहेत. एसबीआय बँक, एचडीएफसी बँक, इंडियन बँक, पंजाब अँड सिंध बँक आणि आयडीबीआय बँक यासारख्या अनेक बँकांनी त्यांच्या एफडी आणि विशेष एफडीवरील व्याजदर बदलले आहेत. बँकेच्या वेबसाइटला भेट देऊन तुम्ही 1 एप्रिलपासून लागू होणारे व्याजदर तपासू शकता.
ट्रेंडिंग बातमी - Chhatrapati Sambhajinagar : आईने रचला लेकाच्या हत्येचा कट, कारणही हादरवणारं!
5. लाभांश मिळविण्यासाठी, तुम्हाला पॅन-आधार लिंक करावे लागेल:
जर तुमचा पॅन-आधार लिंक केलेला नसेल, तर तुम्हाला १ एप्रिलपासून स्टॉकवर लाभांश मिळणार नाही. यासोबतच, भांडवली नफ्यावरील टीडीएस कपात देखील वाढेल आणि तुम्हाला फॉर्म 26 एएसमध्ये कोणतेही क्रेडिट मिळणार नाही.
6. डिमॅट-म्युच्युअल फंड खात्याचे नियम कडक असतील: सेबीने म्युच्युअल फंड आणि डीमॅट खाती उघडण्याचे नियम अधिक कडक केले आहेत, नवीन नियमांनुसार सर्व गुंतवणूकदारांना त्यांचे केवायसी आणि नॉमिनी तपशील पुन्हा अपडेट करणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही असे केले नाही तर तुमचे डीमॅट खाते गोठवले जाऊ शकते. तथापि, तुम्ही गोठवलेले खाते पुन्हा सक्रिय करू शकता.
7. बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवणे आवश्यक: 1 एप्रिलपासून जर तुम्ही तुमच्या बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवली नाही तर बँका तुमच्यावर दंड आकारू शकतात. वेगवेगळ्या बँकांसाठी किमान शिल्लक मर्यादा वेगवेगळी असू शकते, त्यामुळे दंड टाळण्यासाठी तुमच्या बँकेच्या धोरणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
8. जीएसटी नियमांमध्ये बदल: भारत सरकार नवीन आर्थिक वर्षात जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) च्या नियमांमध्ये मोठा बदल करणार आहे. याअंतर्गत 1 एप्रिल 2025 पासून इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रिब्युटर (ISD) प्रणाली लागू केली जाणार आहे. या बदलाचा उद्देश राज्यांमध्ये कर महसुलाचे न्याय्य वितरण सुनिश्चित करणे आहे. हा बदल जीएसटी प्रणाली अधिक सुव्यवस्थित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. आयएसडी प्रणाली केवळ राज्यांमध्ये कर महसूल वितरित करणार नाही तर व्यवसायांना त्यांच्या कर देणग्या चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यास देखील मदत करेल.
9. एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बदल: तुम्हाला माहिती आहेच की, दर महिन्याच्या सुरुवातीला, एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमतींचा प्रथम आढावा घेतला जातो आणि नंतर त्यात सुधारणा केली जाते. 1 एप्रिलपासून तेल कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमती बदलू शकतात, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल. आम्ही तुम्हाला सांगतो की गॅस सिलेंडरची किंमत दरमहा आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती आणि डॉलर-रुपयाच्या विनिमय दराच्या आधारे ठरवली जाते.
10. नवीन कर नियम लागू: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात मोठी सवलत दिली होती. 1 एप्रिल 2025 पासून वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल, परंतु ही सवलत फक्त त्या कर्मचाऱ्यांनाच मिळेल जे नवीन कर व्यवस्था निवडतील. करनिर्धारण वर्ष 2025-26 अधिकृतपणे १ एप्रिलपासून सुरू होईल. याचा अर्थ असा की आतापासून नवीन कर प्रणाली डिफॉल्ट असेल. जर करदात्याला 80 सी चा लाभ घेण्यासाठी जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत कर भरायचा असेल तर त्याला हा पर्याय स्वतंत्रपणे निवडावा लागेल.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
