रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीची आज म्हणजेच सोमवा 7 एप्रिलपासून सुरू होत आहे. या बैठकीत रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपात होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे येत्या काळात सर्व प्रकारची कर्जे स्वस्त होऊ शकतात.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जसाश-तसं शुल्क धोरणाच संपूर्ण जगावर परिणाम होताना दिसत आहे. जगभरातील देशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशात घरातील अर्थव्यवस्थेला स्थिर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक प्रयत्न करु शकते. या परिस्थितीत पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक कर्जे स्वस्त करण्यासाठी रेपो रेटमध्ये कपात करू शकते.
फेब्रुवारी महिन्यात रेपो दरात कपात
रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारीमध्ये व्याजदरात कपात केली होती. आरबीआयने व्याजदरात 0.25 टक्के कपात केली होती. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर 6.50 टक्क्यांवरून 6.25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. ही कपात सुमारे 5 वर्षांनी करण्यात आली होती.
( नक्की वाचा- Share Market Today : शेअर बाजार धडाम, गुंतवणूकदारांनी 18 लाख कोटी गमावले; घसरणीची 5 कारणे)
रेपो दर म्हणजे काय?
रेपो दर हा व्याज दर आहे ज्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) देशातील इतर बँकांना कर्ज देते. रेपो दर वाढला की बँकांना महागड्या दराने कर्ज मिळते. त्याच वेळी, जेव्हा रेपो दरात कपात केली जाते, तेव्हा बँकांना आरबीआयकडून स्वस्त दरात कर्ज मिळू शकते.
(नक्की वाचा- Shirdi News : फाड-फाड इंग्रजी, डोळ्यात पाणी; शिर्डीत भीक मागताना सापडला ISRO चा अधिकारी)
रेपो दर कमी झाल्यास फायदा काय?
रेपो दर कमी झाल्यानंतर बँका होम लोन आणि कार लोन यांसारख्या कर्जांवरील व्याजदर देखील कमी करू शकतात. तुमचे सर्व कर्ज स्वस्त होऊ शकतात आणि ईएमआय देखील कमी होईल. जर व्याजदर कमी झाले तर घरांची मागणी वाढेल. अधिक लोक रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करू शकतील.
