Union Budget 2025: बजेटमधून करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता; अर्थतज्ज्ञांचा दावा काय?

Union Budget 2025:  केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक आहेत. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण  2025 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. या बजेटमध्ये अर्थमंत्री कोणत्या मोठ्या घोषणा करणार? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. अशातच या बजेटमधून करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

करदात्यांची समस्या काय आहे?
जुन्या आणि नव्या कर प्रणालीमध्ये सुमारे 9 कोटी उत्पन्न करदात्यांपैकी सुमारे6.5कोटी लोकांनी नवीन कर प्रणालीचा पर्याय निवडला आणि सुमारे2.5 कोटी लोक अजूनही जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत त्यांचे रिटर्न भरतात. कर भरण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध असल्याने, करदात्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. कर तज्ज्ञ सीए डॉ. सुरेश सुराणा यांनी याबाबत फायनान्शियल एक्सप्रेसशी संवाद साधला, ज्यामध्ये त्यांनी कर व्यवस्थेतील समस्या आणि वैयक्तिक करप्रणाली सुलभ करण्याचे उपाय यावर सविस्तर चर्चा केली. 

कर प्रणालीतील आव्हाने:
सध्याच्या दोन कर प्रणालींमुळे, करदात्यांना जुनी कर व्यवस्था किंवा नवीन डीफॉल्ट कर व्यवस्था निवडावी लागते. सुराणा यांच्या मते, “बहुतेक वैयक्तिक करदाते, विशेषतः पगारदार व्यक्ती, व्यावसायिकांची मदत न घेता स्वतःहून त्यांच्या कर देयतेची गणना करतात. अशा परिस्थितीत, कोणता कर व्यवस्था पर्याय अधिक फायदेशीर आहे हे निवडणे त्यांच्यासाठी कठीण होते. तसेच नवीन कर प्रणालीमध्ये आरोग्य विमा प्रीमियम आणि पगारदार व्यक्तींसाठी मानक वजावट यासारख्या वजावटीचा दावा करता येणार नाही, म्हणूनच जुनी कर प्रणाली अजूनही अनेक करदात्यांना अधिक आकर्षक वाटते.

( नक्की वाचा : Dog Revenge : कुत्र्याचं 'बदलापूर', 'त्या' घटनेचा 12 तासांनी घेतला बदला, वाचा काय आहे प्रकार? )

एकात्मिक कर प्रणालीची सूचना: 
या समस्यांकडे पाहता,क एकीकृत कर व्यवस्थेचा पर्याय सुचवत आहेत, ज्यामध्ये जुन्या आणि नवीन कर व्यवस्थांचे फायदे समाविष्ट आहेत. कर तज्ञ सुराणा यांनी एक प्रगतीशील कर रचना प्रस्तावित केली आहे ज्यामध्ये जास्त उत्पन्न मिळवणाऱ्यांसाठी नवीन स्लॅब असतील.  उदाहरणार्थ, 25 लाख ते 30 लाख रुपयांच्या उत्पन्नासाठी 25% कर दर, तर 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी 30% दर कायम ठेवल्यास लक्षणीय सवलत मिळू शकते. यामुळे जास्त उत्पन्न असलेल्या लोकांवरील आर्थिक भार कमी होईल आणि अनुपालनाला चालना मिळेल.

2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकर सवलत स्लॅब 25 लाख रुपयांपर्यंत सुधारित केला जाण्याची अपेक्षा असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या पायरीचे अनेक फायदे होतील. मध्यम आणि उच्च-मध्यम वर्गातील मोठ्या वर्गाला कर सवलत देऊन, सरकार थेट खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढवू शकते. यामुळे ग्राहकांचा खर्च आणि आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळेल.

नवीन कर प्रणालीमध्ये बहुतेक वजावटीची सुविधा उपलब्ध नसली तरी सुराणा यांनी प्रमुख सवलती आणि वजावटी अधोरेखित केल्या आहेत ज्या कायम ठेवल्या पाहिजेत किंवा त्यांचे आकर्षण वाढविण्यासाठी पुन्हा सुरू केल्या पाहिजेत. नवीन कर व्यवस्था अधिक करदात्यांसाठी अनुकूल बनवण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांनी काही वजावटी लागू करण्याची शिफारस केली आहे.

नक्की वाचा - SIP calculator: रोज 100 रुपये गुंतवा अन् करोडपती बना, विश्वास होत नाही तर ही बातमी नक्की वाचा

ज्यामध्ये  कलम 80 (जीवन विमा आणि गुंतवणूक): नवीन कर प्रणाली एलआयसी प्रीमियम पीपीएफ आणि एनएससी सारख्या गुंतवणुकीसाठी वजावटीची परवानगी देते, ज्यामुळे आर्थिक सुरक्षितता आणि बचतीला प्रोत्साहन मिळेल. तसेच  कलम 80 D (वैद्यकीय विमा प्रीमियम): कोरोच्या महामारीनंतर बदललेल्या आरोग्यसेवेबाबतही सुराणा यांनी उल्लेख केला. ज्यावरुन त्यांनी वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर कर सवलतीची तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले आहे.

 दरम्यान, या अर्थसंकल्पात करप्रणाली सुलभ करणाऱ्या सुधारणांची वैयक्तिक करदात्यांना अपेक्षा आहे. सुराणाच्या शिफारशी आर्थिक सुरक्षा आणि आर्थिक सहभागाला प्रोत्साहन देताना सध्याच्या आव्हानांना तोंड देऊ शकेल अशा एकात्मिक कर प्रणालीची आवश्यकता दर्शवितात. १ फेब्रुवारीपर्यंत या अपेक्षा पूर्ण होतील की नाही हे पाहणे बाकी आहे. जर सरकारला बहुतेक करदात्यांनी नवीन कर प्रणालीचा पर्याय निवडावा असे वाटत असेल, तर त्यासाठी काही बदल करावे लागतील.