सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निर्वाळ्यावरुन देशभरातून सवाल उपस्थित केले जात होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मुलीचे स्तन पकडणे आणि पायजम्याचा नाडा खेचणे हा बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न या श्रेणीत येत नसल्याचं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी झालेल्या निकालात म्हटलं होतं. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची दखल घेत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.आर.गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेली टिप्पणी असंवेदनशील आणि अमानवीय दृष्टिकोन दर्शवते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयावर तत्काळ स्थगिती आणली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली दखल...
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि अन्य पक्षांना नोटीस जारी करीत उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आलं होतं. उच्च न्यायालयाने 17 मार्चला दिलेल्या निर्णयात म्हटलं होतं की, तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुलीचे स्तन पकडले गेले आणि तिच्या पायजम्याची नाडी खेचण्यात आली. यानंतर तिला फरफटत दुसरीकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करीत असताना साक्षीदार तेथे आला आणि त्यानंतर आरोपी पळून गेले.
नक्की वाचा - Murder News : प्रेम...अफेअर...पैसा...अन् धोका; तरुणीने आईसोबत मिळून प्रियकराचा असा काढला काटा
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटलं की, प्रथमदर्शनी जे तथ्य समोर आलंय यात बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न असल्याचं दिसत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण आयपीसी कलम 354 बी (महिलेवर बळाचा वापर करून तिला निर्वस्त्र करण्याचा प्रयत्न) आणि पोक्सोचे कलम-9 (अल्पवयीन पीडितेवर गंभीर लैंगिक अत्याचार) चा गुन्हा दाखल करण्यात आला. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्र यांच्या खंडपीठाने दोन लोकांच्या पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ही सुनावणी केली. याचिकाकर्त्यांनी (आरोपी) उत्तर प्रदेशातील कासगंजमधील विशेष न्यायाधीशांद्वारा पारित केलेल्या आदेशाला आव्हान दिलं होतं. विशेष न्यायमूर्तींनी दोन्ही आरोपींना बलात्कार प्रकरणात समन्स जारी केलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशावर आक्षेप नोंदवला आणि म्हटलं की, अशा प्रकारचे वक्तव्य कायद्याच्या मूळ सिद्धांन्ताला धक्का देणारी आहेत आणि पूर्णपणे असंवेदनशील-अमानवीय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर दखल घेत असहमती दर्शवली. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, हा निर्णय घाईत घेण्यात आला नव्हता. तर चार महिन्यांपर्यंत सुरक्षित ठेवल्यानंतर यावर सुनावणी झाली. याचा अर्थ न्यायमूर्तींनी विचारपूर्वक सुनावणी दिली. हा निर्णय अत्यंत असंवेदनशील आणि अमानवीय दृष्टिकोनातून घेण्यात आला आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या निर्णयावर टीका करीत हैराण करणारा निकाल म्हटलं. ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांच्या ‘We the Women of India' नावाच्या एनजीओरडून पाठविलेल्या पत्राची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा सुनावणी केली.
