Exclusive: औरंगजेबाची कबर आणि आग्रामधील जामा मशिद देखील Waqf Board ची संपत्ती!

वक्फ विधेयकावर बनवण्यात आलेल्या संसदेच्या संयुक्त समितीच्या सध्या बैठका सुरु आहेत. या बैठकीमध्ये विधेयकाची समीक्षा केली जाती. गेल्या शुक्रवारी समितीनं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षणाच्या (Archaeological Survey of India) अधिकाऱ्यांना त्याचं मत मांडण्यासाठी बोलवलं होतं. त्यावेळी या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये काही धक्कादायक गोष्टी उघड झाल्या आहेत. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

आर्कियालॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (ASI) नुसार छत्रपती संभाजीनगमधील औरंगजेबाची कबर देखील वक्फची संपत्ती आहे. इतकंच नाही तर दौलाताबादता किल्ला, आग्रामधील जामा मशिद, कर्नाटकमधील बिदरचा किल्ला हे देखील वक्फची संपत्ती आहे. एएसआयनं संयुक्त समितीला ही माहिती दिली आहे. 

भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभागानं एक प्रेझेंटेशन वक्फ बिलाबाबत बनलेल्या संसदेच्या संयुक्त समितीसमोर सादर केलं. एनडीटीव्हीला मिळालेल्या माहितीनुसार एएसआयनं 53 ऐतिहासिक इमारतींची यादी सादर केली आहे. या इमारती एसएसआय संरक्षित आहेत. पण, त्यांना वक्फची संपत्ती जाहीर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ASI नं 24 पैकी फक्त 9 विभागांची माहिती दिली आहे. दिल्लीसह 15 विभागाच्या माहितीचा यामध्ये समावेश नाही. 

( नक्की वाचा : 1500 वर्ष जुन्या मंदिरासह संपूर्ण गावावर केला होता Waqf Board नं दावा! काय आहे प्रकरण? )
 

भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार औरंगजेबची कबर 1951 मध्ये संरक्षित इमारत म्हणून जाहीर करण्यात आलं होतं. पण, 1973 साली त्याला वक्फची संपत्ती म्हणून जाहीर करण्यात आलं. त्याचप्रमाणे 1920 मध्ये एएसआयकडून संरक्षित जाहीर करण्यात आली आग्रामधील जामा मशिद देखील वक्फची संपत्ती जाहीर करण्यात आली आहे. 

कर्नाटकातील बिदरचा किल्ला 1951 साली संरक्षित करण्यात आला होता. तो 2005 साली तर 1951 सालीच संरक्षित झालेला दौलताबादचा किल्ला 1973 साली वक्फची संपत्ती म्हणून जाहीर करण्यात आली. या इमारतीमध्ये मक्का मशिद (2005 साली वक्फ घोषित), गुलबर्गा किल्ला आणि डामरी मशिद यांचा समावेश आहे. 

( नक्की वाचा : Waqf Board विधेयक मुस्लीम विरोधी? मुख्य आरोपाला लोकसभेत मिळालं उत्तर )
 

एएसआय आणि वक्फ बोर्डात वाद

एएसआय संरक्षित इमारतींवर वक्फनं दावा केल्यांनं त्यांच्यात वाद वाढत आहे, असं एएसआयकडून सांगण्यात आलं. एकतर्फी निर्णयमामुळे हा वाद निर्माण होत आहे. संरक्षित इमारतींमध्ये आर्थिक व्यवहार सुरु होतात. इमारतीच्या रचनेत बदल करण्याचं काम सुरु होतं. हे बांधकाम या संदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे. 

या इमारतीमध्ये मदरसे सुरु होता. तसंच प्रार्थना केली जाती. वेगवेगळ्या उद्देशानं इमारतींच्या भागांवर कब्जा केला जातो. अनधिकृत लोकं कोणत्याही परवानगीशिवाय संरक्षित इमारतींमध्ये फोटो काढतात, असंही एएसआयनं स्पष्ट केलं आहे.