Bharat Bandh : केंद्र सरकारच्या कथित कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेट समर्थक धोरणांविरुद्ध देशभरातील 25 कोटींहून अधिक कामगार 9 जुलै रोजी देशव्यापी संपावर जाणार आहेत. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC), हिंद मजदूर सभा (HMS), CITU, INTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC आणि इतरांसह 10 केंद्रीय कामगार संघटना आणि त्यांच्या संलग्न संघटनांनी या संपाची हाक दिली आहे. या संपाला संयुक्त किसान मोर्चा आणि कृषी कामगार संघटनांचाही पाठिंबा आहे.
कामगारांचा हा संप प्रामुख्याने चार नवीन कामगार संहिता रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पुकारण्यात आला आहे, जो कामगारांच्या हक्कांना चिरडून टाकेल असे संघटनांनी म्हटले आहे. याशिवाय, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे, किमान वेतन 26 हजार रुपये, कंत्राटी नोकऱ्या संपवणे, सरकारी विभागांच्या खाजगीकरणावर बंदी घालणे आणि बेरोजगारी भत्ता या मागण्यांचा समावेश आहे. सरकारने भांडवलदारांना 17 लाख कोटी रुपयांचा दिलासा दिला, तर कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप संघटनांचा आहे.
(नक्की वाचा- पुणे-नाशिक व नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गांची दुरावस्था, अजित पवारांचं थेट नितीन गडकरींना पत्र)
संपाचा परिणाम
बँकिंग, विमा, टपाल सेवा, कोळसा खाणकाम, महामार्ग आणि बांधकाम यासह विविध क्षेत्रांतील कामगार या संपात सहभागी होतील, ज्यामुळे देशभरात सेवांमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो. शेतकरी आणि ग्रामीण कामगारही या आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. अनेक क्षेत्रांतील संघटनांच्या नेत्यांनी संपात सामील होण्याची नोटीस दिली आहे.
देशव्यापी संपामुळे वाहतूक, बँकिंग, सार्वजनिक सेवा, औद्योगिक क्षेत्र आणि इतर अनेक सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. देशभरातील अनेक शहरांमध्ये रस्ते वाहतूक, लोकल ट्रेन सेवा आणि सार्वजनिक वाहतूक विस्कळीत होऊ शकते. बँका आणि सरकारी कार्यालयांमधील कामकाजावरही परिणाम दिसून येईल. त्यामुळे सरकार आणि कामगार संघटनांमध्ये कोणताही तोडगा निघतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
(नक्की वाचा- Jobs News: राज्यात लवकरच 'मेगा भरती', 'या' विभागातली 100 टक्के पदं भरली जाणार)
शाळा-कॉलेज बंद राहणार?
शाळा कॉलेज बंद ठेवण्याबद्दल अद्याप कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर परिस्थितीनुसारत प्रशासन निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
