>> तरुण विजय (माजी खासदार आणि संपादक, ‘नमस्ते शालोम' )
17 सप्टेंबर 1950 रोजी, तत्कालीन बॉम्बे राज्यातील वडनगर या शहरात एका बालकाचा जन्म झाला, जे पुढे भारताचे चौदावे पंतप्रधान बनले. त्याच वर्षी, त्याच दिवशी, भारत सरकारने तेव्हा अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या आणि आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करत असलेल्या इस्रायल राष्ट्राला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या अधिकृत दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली. नरेंद्र मोदींचा जन्म आणि भारताने इस्रायलला दिलेली औपचारिक मान्यता केवळ एकच वर्ष नव्हे, तर एकच तारीखही सामायिक करतात.
76 वर्षांनंतर, त्याच तारखेला जन्मलेल्या पंतप्रधानांनी भारत–इस्रायल संबंधांमध्ये मोठे परिवर्तन घडवले आहे. त्यांनी हे संबंध केवळ अधिक दृढ केले नाहीत, तर त्यांचे स्वरूपच बदलले. अनेक दशकांपासून या संबंधांना मर्यादा घालणारी एक अट त्यांनी दूर केली. त्यामुळेच आज संरक्षण, तंत्रज्ञान, कृषी आणि कोणत्याही संकटासमोर न झुकण्याच्या सामायिक निर्धारावर आधारित विशेष धोरणात्मक भागीदारी (Special Strategic Partnership) शक्य झाली आहे.
1950 ते 2014 या काळात इस्रायलसोबतच्या भारताच्या संबंधांकडे प्रामुख्याने पॅलेस्टिनी प्रश्नाच्या संदर्भात पाहिले आणि ते त्याच चौकटीत मांडले जात होते. यामागे स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वाप्रती भारताची सुरुवातीपासूनची बांधिलकी, अलिप्ततावादी चळवळीतील भारताची भूमिका आणि आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे 80 लाख भारतीय नागरिकांशी संबंधित राजनैतिक वास्तव होते. तेल अवीवच्या दिशेने टाकलेल्या प्रत्येक पावलासोबत रामल्लाच्या दिशेनेही एक स्पष्ट पाऊल टाकणे अपेक्षित होते. इस्रायलसोबतच्या संबंधांकडे त्यांच्या स्वतःच्या महत्त्वाच्या आधारावर स्वतंत्रपणे पाहिले जात नव्हते.
पंतप्रधान मोदींनी ही परिस्थिती बदलली, मात्र पॅलेस्टाइनबाबतची भारताची भूमिका सोडून नाही. वाटाघाटींद्वारे साध्य होणाऱ्या दोन-राष्ट्र तोडग्याला (two-state solution) भारताचा पाठिंबा आजही कायम आहे. मोदींनी बदलली ती इस्रायलसोबतच्या भारताच्या संबंधांना दुसऱ्या एखाद्या वाटाघाटीच्या प्रगतीशी अनिवार्यपणे जोडणारी व्यावहारिक अट. त्यांनी इस्रायलसोबतच्या भारताच्या संबंधांकडे एका सार्वभौम राष्ट्राशी आणि सभ्यतात्मक सहकाऱ्याशी असलेले संबंध म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली. इतर कोणत्याही वाटाघाटीच्या प्रगतीला ओलीस न ठेवता, स्वतःच्या पायावर आणि स्वतःच्या महत्त्वावर उभे असलेले संबंध म्हणून त्यांना महत्त्व दिले.
या बदलाचा सर्वात स्पष्ट संकेत जुलै 2017 मध्ये मिळाला. पंतप्रधान मोदी रामल्लाला समांतर भेट न देता इस्रायलला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. हदेरा येथे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्यासोबत समुद्रकिनाऱ्यावर अनवाणी चालताना त्यांनी भारत आणि इस्रायल हे “नैसर्गिक भागीदार” असल्याचे म्हटले. याद वाशेम येथे त्यांनी मौन पाळून पुष्पचक्र अर्पण केले. Bene Israel समुदायाच्या सदस्यांची भेट घेताना त्यांनी त्या दोन हजार वर्षांच्या इतिहासाचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये ज्यू समुदाय भारतीय भूमीवर छळाविना राहिले. जगातील इतर भागांत ज्यू जीवन उद्ध्वस्त करणारी संस्थात्मक बहिष्काराची व्यवस्था भारतात त्यांच्याविरोधात उभी राहिली नाही. दोन्ही नेत्यांनी कृषी, जलतंत्रज्ञान आणि अवकाश क्षेत्रातील करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. जुनी अट आता संपली आहे, हा संदेश त्या भेटीने कोणतीही संदिग्धता न ठेवता दिला.
या de-hyphenation, म्हणजे इस्रायलसोबतच्या संबंधांना पॅलेस्टाइन प्रश्नाशी अनिवार्यपणे जोडून न पाहण्याच्या धोरणामुळे आखाती देशांमधील भारताच्या स्थानाला धक्का बसेल, असा टीकाकारांचा युक्तिवाद होता. मात्र प्रत्यक्षात याच्या उलट घडले. 2020 मधील Abraham Accords मुळे इस्रायल आणि UAE, बहरीन, सुदान व मोरोक्को यांच्यातील संबंध सामान्य झाले. आखाती देश इस्रायलच्या दिशेने पुढे येऊ लागले, तेव्हा भारत आधीपासूनच तिथे होता.
भारत, इस्रायल, UAE आणि अमेरिका यांना जोडणारी I2U2 framework ही या जवळिकीची संस्थात्मक अभिव्यक्ती आहे. यात भारत, इस्रायल आणि एक महत्त्वाचा आखाती भागीदार एकाच सहकार्याच्या चौकटीत येतात. सप्टेंबर 2023 मध्ये नवी दिल्लीतील G20 परिषदेत घोषित झालेला India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) ही प्रक्रिया आणखी पुढे नेतो. सौदी अरेबिया आणि UAE मार्गे भारताला युरोपशी जोडण्याच्या या संकल्पनेत इस्रायल हा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. जुन्या hyphenated दृष्टिकोनाच्या जगात IMEC शक्य झाला नसता.
7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने दक्षिण इस्रायलमध्ये नागरिकांवर हल्ले करून 1,200 हून अधिक लोकांना ठार केले, तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी तत्काळ आणि कोणत्याही अटीशिवाय त्या हल्ल्यांचा निषेध केला. एप्रिल 2025 मध्ये पहलगामच्या कुरणांमध्ये बंदूकधाऱ्यांनी पर्यटकांना थांबवून त्यांचा धर्म तपासल्यानंतर त्यांच्यावर गोळीबार केला, तेव्हा इस्रायलनेही कोणताही विलंब न करता या हल्ल्याचा निषेध केला. मे 2025 मध्ये भारताने Operation Sindoor द्वारे प्रत्युत्तर दिले. या कारवाईत इस्रायलनिर्मित Harop loitering munitions आणि Spice-250 glide bomb kits वापरण्यात आले. दहशतवादाविरोधातील भारताच्या लढ्याला इस्रायलने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी पंतप्रधान नेतन्याहू यांचे औपचारिकपणे आभार मानले. प्रत्यक्ष कारवाईच्या कठीण परिस्थितीतही ही भागीदारी टिकून राहिली.
फेब्रुवारी 2026 मधील Jerusalem Summit मध्ये द्विपक्षीय संबंधांना Special Strategic Partnership for Peace, Innovation and Prosperity हा दर्जा देण्यात आला. संरक्षण, व्यापार, अवकाश, ऊर्जा, सायबर सुरक्षा, कृषी आणि वैज्ञानिक संशोधन या क्षेत्रांचा त्यात समावेश करण्यात आला. सक्रिय इस्रायल–इराण संघर्षाच्या काळातही पंतप्रधान मोदींनी या संबंधांना आणखी उंची दिली.
त्याचवेळी आखाती देशांप्रती भारताच्या बांधिलकी कायम ठेवल्या आणि Gaza Peace प्रयत्नांना पाठिंबा दिला. IMEC आणि I2U2 संदर्भात अधिक जवळून सहकार्य करण्याची कटिबद्धताही दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली. हेच प्रत्यक्ष व्यवहारातील भारताचे strategic autonomy, म्हणजे धोरणात्मक स्वायत्तता आहे.
मोदींनी राबवलेले हे de-hyphenation सोपे नव्हते. पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या स्थापनेला भारताचा पाठिंबा कायम ठेवतानाच इस्रायलसोबत कोणताही संकोच नसलेली मजबूत भागीदारी उभारणे आवश्यक होते.
तसेच या दोन्ही भूमिका परस्परविरोधी नाहीत, हे दाखवणेही गरजेचे होते. त्यासाठी आवश्यक आहे भारतीय राष्ट्रीय हितांकडे स्पष्टपणे पाहण्याची शिस्त आणि एका संबंधाला दुसऱ्या संबंधाचा ओलीस होऊ न देण्याचा निर्धार. गेली बारा वर्षे त्यांनी या दोन्ही भूमिका एकाच वेळी सांभाळल्या आहेत.
गेल्या बारा वर्षांत त्यांनी उभारलेली ही भागीदारी कोणत्याही एका सरकारपेक्षा, कोणत्याही एका संघर्षापेक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय मतप्रवाहाच्या कोणत्याही एका टप्प्यापेक्षा अधिक काळ टिकेल. भारताने इस्रायलला मान्यता दिल्याची तारीख आणि पंतप्रधान मोदींचा जन्मदिवस एकच असणे आता केवळ योगायोग राहिलेला नाही; ती त्यांच्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाच्या वारशाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग ठरू शकते.
(सदर लेखाचे लेखक तरुण विजय हे माजी खासदार आणि भारत–इस्रायल मैत्रीला समर्पित असलेल्या भारतातील ‘नमस्ते शालोम' या नियतकालिकाचे संस्थापक संपादक आहेत.)
