BMC elections date: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी पर्यंत घ्या! कोर्टानं कोणाला झापलं?

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) आलेले अपयश पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने ही अंतिम संधी देत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय देताना कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही असा इशाराही आयोगा बरोबरच राज्य सरकारलाही दिला आहे. 

कोर्टाची नाराजी
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने 6 मे रोजी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले आहेत. यापूर्वी निवडणुका चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, नगरपरिषदांसाठी प्रभाग पुनर्रचना (delimitation) सुरू आहे. तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी ती पूर्ण झाली आहे. तसेच, निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या EVMs ची कमी उपलब्धता, बोर्ड परीक्षांमुळे शाळांची अनुपलब्धता आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता यांसारखी कारणे देत आयोगाने वेळ मागितला आहे. 

निवडणूक आयोगाला निर्देश
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर तीव्र असंतोष व्यक्त करत म्हटले की, “या न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे वेळेत पालन करण्यात निवडणूक आयोग अपयशी ठरला आहे.” मार्च 2026 मध्ये बोर्ड परीक्षा असल्या तरी, हे निवडणुका पुढे ढकलण्याचे कारण होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. निवडणुकांसाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांची माहिती दोन आठवड्यांत राज्याच्या मुख्य सचिवांना सादर करण्याचे निर्देशही आयोगाला देण्यात आले. तसेच, EVMs उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करून 30 नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

नक्की वाचा - Cabinet Meeting: अ‍ॅनिमेशन, VFX, गेमिंग धोरण जाहीर! विद्यार्थ्यांनाही दिलासा.. मंत्रिमंडळ बैठकीत 8 मोठे निर्णय

OBC आरक्षणाचा मुद्दा
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे निर्देश दिले होते. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी असलेल्या ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली होती.दरम्यान आता 31 जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पूर्ण करा असे थेट निर्देश कोर्टाने दिले आहे. 
कुठल्याच कारणाने निवडणुकीसाठी आता अधिकचा वेळ दिला जाणार नाही हे सांगायलाही कोर्ट विसरले नाही.  त्यामुळे  जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि सर्व महापालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोर्टाच्या निर्देशानुसार वॉर्ड रचना 31 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावी लागणार आहे. 

थेट निर्देश

निवडणूका घेण्यासाठी किती स्टाफ हवाय ते मुख्य सचिवांना दोन आठवड्यात कळवा. त्याचा रिपोर्ट द्या असे निर्देश ही कोर्टाने दिले आहेत.  4 आठवड्याच्या आत मुख्य सचिवांनी राज्य निवडणूक आयोगाला हवा तो स्टाफ पुरवावा असे ही सांगितले आहे.  ईव्हीएम उपलब्धतेबाबत 30 नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावं असेही कोर्टाने आजच्या सुनावणीत सांगितले आहे.