देशभरात CAA लागू, मोदींचा मोठा निर्णय, गैर मुस्लिमांना नागरिकत्व मिळणार

लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर मोदी सरकारनं (Narendra Modi) मोठा निर्णय घेत देशभरात सीएए (CAA) लागू केलं आहे. त्याबाबतचं नोटीफिकेशन आज केंद्र सरकारनं जारी केलं. ह्या एका नोटीफिकेशनमुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमधल्या गैर मुस्लिमांना भारताचं नागरीकत्व (Indian Citizenship) मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. केंद्रानं नागरीकत्व विधेयकात सुधारणा करण्याचं नोटीफिकेशन जारी केलेलं आहे. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तसच हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. त्यातल्या त्यात उत्तर प्रदेशमध्ये सुरक्षा व्यवस्था जास्त महत्वाची आहे. 

भाजपानं 2019 च्या लोकसभा (Lok Sabha Election 2024) निवडणुकीपूर्वी स्वत:च्या घोषणापत्रात सीएए लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर मोदींचं सरकार सत्तेत आलं. त्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह ठिकठिकाणच्या सभेतून सीएए लागू करण्याचं आश्वासन देत होते. शेवटी आगामी लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर आज सीएए लागू करण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान केरळच्या डाव्या सरकारनं सीएए लागू करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत सीएए हा प्रचारातला एक प्रमुख मुद्दा असू शकतो.

सीएए नेमका काय आहे?

CAA नुसार  मुसलमानधर्मियांना सोडून इतर धर्माच्या विदेशी नागरिकांना नागरीकत्व देण्याची सोय करण्यात आली आहे. त्यात प्रामुख्यानं भारताच्या शेजारील तीन मुस्लिमबहुल देशांचा समावेश आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून जे कुणी हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, पारसी तिथल्या जाचाला कंटाळून देश सोडून येऊ इच्छितायत किंवा आलेले आहेत, त्यांना सीएएनुसार भारताचं नागरीकत्व मिळेल. नागरीकत्व मिळवण्यासाठी एक वेब पोर्टल तयार करण्यात आलेलं आहे. तिथं जाऊन विस्थापित झालेल्यांना स्वत:ची नोंदणी करावी लागेल. सरकारी चौकशीनंतर त्यांना कायदेशीपणे नागरीकत्व देण्यात येईल. विशेष म्हणजे बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमधून विस्थापित झालेल्यांना कोणतीही कागदपत्रं द्यावी लागणार नाहीत.

मोदी सरकारनं नेमकं कधी संशोधन केलं? 
2019 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारनं 1955 च्या नागरीकत्व कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 च्या आधी पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसींना नागरीकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली. हे ते अल्पसंख्यांक होते ज्यांचा त्यांच्या मुळच्या देशात धार्मिक छळ केला गेला होता. एवढच नाही तर नागरीकत्व देण्याचा अधिकार पूर्णपणे केंद्राच्या हातात ठेवण्यात आला. विशेष म्हणजे त्या नागरीकांना बेकायदेशीर मानलं गेलं आहे ज्यांनी पासपोर्ट किंवा वैधरित्या भारतात प्रवेश केला आहे पण निर्धारीत वेळेपेक्षा जास्त काळ इथच ठाण मांडून बसलेले आहेत.

नागरीकत्वासाठी नेमकं काय करावं लागेल?
नागरीकत्व मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी एक पोर्टलही तयार करण्यात आलं आहे. ज्यांना अर्ज करायचा आहे, त्यांनी ऑनलाईन पोर्टलवर जाऊन आवश्यक ती माहिती भरायची आहे. फोनवरुनही तुम्ही अप्लाय करु शकता. विशेष म्हणजे आतापर्यंत नागरीकत्वासाठीचे जेवढे काही अर्ज आहेत ते आता ऑनलाईन कन्वर्ट केले जातील. आता ज्यांनी अर्ज केलेला आहे, त्यांची गृह मंत्रालयाकडून चौकशी केली जाईल आणि नागरीकत्व प्रदान केलं जाईल.