'ते निश्चित करणे सर्वोच्च न्यायालयाचं काम नाही', ट्रिपल तलाकबाबत केंद्र सरकारनं काय सांगितलं?

केंद्र सरकारनं ट्रिपल तलाकच्या घटनात्मक वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक दाखल केलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रकात ट्रिपल तलाकच्या गुन्हेगारीकरणाचा केंद्र सरकारनं बचाव केला आहे. ही अदूरदर्शी परंपरा टाळण्यासाठी मुस्लिम पतींना जबरदस्तीने झटपट घटस्फोट देण्यापासून रोखू शकतील अशा कायदेशीर तरतुदीची गरज असल्याचं सरकारनं म्हंटलं आहे. ट्रिपल तलाक हे फक्त विवाह या सामाजिक संस्थेसाठी घातक नाही तर यामुळे मुस्लीम महिलांची स्थिती प्रचंड दयनीय होते, असं सरकारनं स्पष्ट केलंय. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

'ते सरकारचं काम' 

केंद्राने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, ' कायदा काय असावा हे ठरवणे हे न्यायालयाचे नाही, तर कायदेमंडळाचे काम आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने सांगितले आहे. कायदा काय असावा हे ठरवणे हे न्यायालयाचे काम नाही. देशाच्या लोकांसाठी काय चांगले आहे आणि काय नाही हे ठरवणे हे 'सरकार'चे मुख्य कार्य आहे.'

केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्रकात सांगितलं की, 'ट्रिपल तलाक पीडितांना पोलिसांकडं जाण्याशिवाय कोणताही विकल्प नसतो.. आणि कायद्यात दंडात्मक तरतुदींचा अभाव असल्यानं पतीवर कारवाई करता येत नसल्यानं पोलीस देखील हतबल होते. या परिस्थितीला थांबवण्याकरता हा कायदा आणण्यात आला आहे. मुस्लीम महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतूदींची गरज होती. 

( नक्की वाचा : मुस्लीम महिलांना पोटगीचा अधिकार मिळताच शाहबानो खटला आणि राजीव गांधींची पुन्हा चर्चा का? )

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत शायरा बानो प्रकरणानंतर तिहेरी तलाकचा कोणताही कायदेशीर परिणाम झालेला नाही, त्यामुळे तिहेरी तलाकला गुन्हेगार ठरवता येणार नाही, अशी विनंती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षणाचा हक्क) कायदा 2019 अंतर्गत मुस्लिम पुरुषांसाठी ट्रिपल तलाक गुन्हेगारी करण्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.