चाइल्ड पॉर्न बघणे किंवा डाऊनलोड करणे POCSO अंतर्गत गुन्हा; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल

रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली

चाइल्ड पॉर्नोग्राफीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करून ठेवणे किंवा बघणे हा POCSO अधिनियम अंतर्गत गुन्हा आहे, असं निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. मद्रास हायकोर्टाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

देशातील कोणत्याही उच्च न्यायालयात चाइल्ड पॉर्नोग्राफी शब्द वापरू नये, अशा सूचना देखील सुप्रीम कोर्टाने केल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला चाईल्ड पॉर्नोग्राफीऐवजी बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन अध्यादेश जारी करण्याची विनंती केली.  मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, जे बी पर्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने हा निकाल दिला.

Supreme Court says that mere storage of child pornographic material is an offence under the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act).

Supreme Court suggests Parliament to bring a law amending the POCSO Act to replace the term "child pornography" with "Child… pic.twitter.com/mNwDXX88fb

— ANI (@ANI) September 23, 2024

(नक्की वाचा - 'मिरज पॅटर्न'ने महाविकास आघाडीची डोकेदुखी वाढली? महायुतीला होणार फायदा )

मद्रास उच्च न्यायालयाने एका आरोपीविरुद्ध चाइल्ड पॉर्नोग्राफीशी संबंधित डेटा मोबाईल फोनमध्ये ठेवल्याबद्दल सुरू असलेला खटला रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयात पाठवले आहे. मुलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्थांनी या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

एखाद्या व्यक्तीने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा आता POCSO आणि IT कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे. 19 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता.

(नक्की वाचा-  "भारत जळणार नाही, तर सूर्याप्रमाणे प्रकाश देणार", PM मोदींच्या अमेरिकेतील भाषणाचे 10 ठळक मुद्दे)

मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, केवळ एखाद्याच्या वैयक्तिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा गुन्हा नाही. हे POCSO कायदा आणि IT कायद्यांतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात एनजीओ जस्ट राईट फॉर चिल्ड्रन अलायन्सने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

एखाद्या व्यक्तीकडून व्हिडिओ आला असेल तर ते POCSO च्या कलम 15 चे उल्लंघन नाही. परंतु जर तुम्ही तो पाहिला आणि इतरांना पाठवला तर तो कायद्याच्या उल्लंघनाच्या कक्षेत येईल. कोणीतरी त्याला व्हिडिओ पाठवला म्हणून तो गुन्हेगार ठरत नाही.