रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली
चाइल्ड पॉर्नोग्राफीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करून ठेवणे किंवा बघणे हा POCSO अधिनियम अंतर्गत गुन्हा आहे, असं निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. मद्रास हायकोर्टाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा )
देशातील कोणत्याही उच्च न्यायालयात चाइल्ड पॉर्नोग्राफी शब्द वापरू नये, अशा सूचना देखील सुप्रीम कोर्टाने केल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला चाईल्ड पॉर्नोग्राफीऐवजी बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन अध्यादेश जारी करण्याची विनंती केली. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, जे बी पर्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने हा निकाल दिला.