दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोन भांडखोर शेजाऱ्यांमधील वाद मिटवण्यासाठी एक अनोखा निर्णय दिला आहे. पाळीव प्राण्यांवरून झालेल्या भांडणानंतर एकमेकांविरोधात दाखल केलेले गुन्हे रद्द करण्यासाठी न्यायालयाने त्यांना एका सरकारी बाल संगोपन संस्थेतील मुलांना पिझ्झा आणि ताक वाटण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांच्या खंडपीठाने 19 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, दोन शेजाऱ्यांमधील हे भांडण वैयक्तिक स्वरूपाचे आहे आणि अशा प्रकरणात फौजदारी खटला सुरू ठेवणे योग्य नाही. यामुळे काहीही साध्य होणार नाही. न्यायालयाने आपल्या चार पानी आदेशात पुढे म्हटले की, गुन्हे रद्द केल्याने शेजाऱ्यांमधील सलोखा आणि सौहार्द वाढण्यास मदत होईल.
(नक्की वाचा- NEET मध्ये 99.99%, MBBS साठी सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याच्या काही तासांपूर्वी विद्यार्थ्याची आत्महत्या)
पाळीव प्राण्यांवरून झालेला वाद
हा वाद 5 मे रोजी सुरू झाला होता, जेव्हा दोन शेजारी त्यांच्या पाळीव प्राण्यांमुळे एकमेकांसमोर उभे ठाकले. यातून त्यांच्यात जोरदार भांडण झाले, ज्यानंतर त्यांनी मानसरोवर पार्क पोलीस ठाण्यात एकमेकांविरोधात गुन्हे दाखल केले. दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये धमकावणे, गंभीर दुखापत करणे आणि चुकीच्या पद्धतीने अडवून ठेवणे अशा कलमांचा समावेश होता.
या प्रकरणी न्यायालयात हजर झाल्यावर, दोन्ही पक्षांनी स्वेच्छेने आणि कोणत्याही दबावाशिवाय वाद मिटवल्याचे सांगितले. त्यांना आता या प्रकरणाचा पाठपुरावा करायचा नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी सांगितले की, "दोघांमध्ये सामंजस्याने तोडगा निघाला आहे आणि हे गुन्हे एका मोठ्या गैरसमजामुळे दाखल झाले होते."
(नक्की वाचा- Ladki Bahin e-KYC: 'लाडकी बहीण'साठी e-KYC करताना फसवणुकीचा धोका; कशी काळजी घ्याल?)
न्यायाधीशांनी सुचवली अनोखी शिक्षा
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने एका तक्रारदाराचा पिझ्झा व्यवसाय असल्याचे लक्षात आले. यावर न्यायमूर्ती मोंगा यांनी दोन्ही शेजाऱ्यांना उत्तर दिल्लीतील जीटीबी नगर येथे असलेल्या ‘संस्कार आश्रम' या सरकारी बाल संगोपन संस्थेतील मुलांना आणि कर्मचाऱ्यांना पिझ्झा आणि ताक वाटण्याचे आदेश दिले.
