शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, शंभू सीमेवर वाढला तणाव

पंजाब आणि हरियाणाच्या सीमेवरील शंभू बॉर्डरवर 101 शेतकऱ्यांच्या जमावाने दुपारी 12 वाजता दिल्लीसाठी पायी मार्च सुरू केला. यादरम्यान शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी त्यांच्यावर अश्रुधुराच्या नळकांड्या सोडल्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, यामध्ये काही शेतकरी जखमी झालेत. त्यांना उपचारासाठी जवळील रुग्णालयात दाखल करविण्यात आलं. शंभू सीमेवरुन दिल्लीच्या दिशेने शेतकऱ्यांचं आंदोलन पुन्हा सुरू होण्याच्या काही तासांपूर्वी हरियाणा सरकारने सार्वजनिक शांती ठेवण्यासाठी अंबाला जिल्ह्याच्या 12 गावांमध्ये मोबाइल इंटरनेट आणि एकत्रितपणे अनेक मेसेज पाठविणाऱ्या सेवा बंद केल्या. अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, या सेवा 17 डिसेंबरपर्यंत बंद राहतील. 

नक्की वाचा - शेतकरी आंदोलकांनी मोर्चा दिल्लीकडे वळवला; बॅरिकेड्स आणि काटेरी तारा उखडून टाकल्या

शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचं म्हणणं मान्य करायला हवं...
हरियाणाचे मंत्री अनिल विज म्हणाले की, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमुळे शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन थांबवायला हवं. अनिल विज म्हणाले की, वरिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी काही वेळ मागितली आहे आणि शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन रोखण्याचा सल्ला दिला आहे. 

शेतकऱ्यांची मागणी काय आहे?
पिकांना किमान हमीभाव मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांकडून मागणी केली जात आहे. केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ते केंद्रावर चर्चा करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. सुरक्षा रक्षकांकडून शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या दिशेने येण्यासाठी रोखलं जात आहे. शेतकरी 13 फेब्रुवारीपासून पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू आणि खनौरी सीमेवर ठाण मांडून आहेत. 

नक्की वाचा - राहुल गांधी यांच्यावर सगळ्यात मोठा आरोप, राजकीय वर्तुळात खळबळ

हरियाणाच्या सीमेवर सुरक्षा कर्मचारी मोठ्या संख्येने तैनात आहेत. यापूर्वी हरियाणा सरकारने 6 ते 9 डिसेंबरपर्यंत मोबाइल इंटरनेट सेवा, एकत्रितपणे अनेक एसएमएस पाठविण्याच्या सेवा निलंबित केल्या होत्या. 

दरम्यान खनौरी सीमेवर 18 दिवसांपासून अनिश्चित काळासाठी उपोषणाला बसलेले शेतकरी नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल यांची तब्येत खूपच बिघडली आहे. त्यांचं वजन कमी होत असून अस्थिर रक्तदाबाच्या समस्या निर्माण होत आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि केंद्र सरकारला डल्लेवाल यांच्यासाठी डॉक्टर देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांचा जीव या आंदोलनापेक्षा जास्त महत्त्वाचा असल्याचे निर्देश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.