नोकरदारांसाठी मोठी बातमी! 1 एप्रिलपासून बदलणार सॅलरी स्ट्रक्चर; पगारावर काय होणार परिणाम? वाचा सविस्तर

New Labour Laws In India 2026: 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीसोबतच नोकरदारवर्गाच्या आयुष्यात मोठे बदल होणार आहेत. सरकार नवीन इनकम टॅक्स अ‍ॅक्ट 2025 (New Income Tax Act 2025) आणि लेबर कोड (New Labour Code) लागू करणार आहे. हे नियम लागू झाल्यानंतर पगार रचना (Salary Structure), हातामध्ये येणारा पगार (In-hand Salary) आणि निवृत्ती निधी (Retirement Fund) यावर थेट परिणाम होईल.

काय आहे नवीन लेबर कोड? | New Labour Code 

नवीन लेबर कोडमधील सर्वात मोठा बदल बेसिक सॅलरीबाबत आहे. नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार त्याच्या एकूण सीटीसीच्या (CTC) किमान 50 टक्के असणे आवश्यक आहे. सध्या अनेक कंपन्या कर वाचवण्यासाठी मूळ पगार कमी ठेवतात आणि एचआरए (HRA), ट्रॅव्हल अलाउन्स आणि स्पेशल अलाउन्स यासारखे भत्ते 70 ते 80 टक्क्यांपर्यंत वाढवतात. आता नवीन नियमानंतर, सर्व भत्ते एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाहीत.

टेक-होम सॅलरीवर होणारा परिणाम

मूळ पगार वाढल्याचा थेट परिणाम तुमच्या टेक-होम म्हणजेच हातात येणाऱ्या पगारावर होईल. कारण पीएफ (PF) आणि ग्रॅच्युटीचा हिशेब मूळ पगाराच्या आधारावर केला जातो, त्यामुळे मूळ पगार वाढल्यास तुमचे पीएफ योगदानही वाढेल. पीएफ जास्त कापला गेल्यामुळे महिन्याच्या शेवटी हातामध्ये कमी पगार येऊ होऊ शकते. पण याची जमेची बाजू म्हणजे तुमचा निवृत्तीनंतरचा निधी (Retirement Fund) पूर्वीच्या तुलनेत बराच जास्त असेल. 

पगार रचनेत बदल झाल्यामुळे टॅक्सवरही परिणाम दिसून येईल. ज्या कर्मचाऱ्यांनी जुन्या कर प्रणालीचा (Old Tax Regime) पर्याय निवडला आहे, त्यांच्यासाठी मूळ पगार वाढल्यामुळे एचआरएवर मिळणारी कर सवलत कमी होऊ शकते. कारण एचआरए सवलतीचा एक हिस्सा मूळ पगाराच्या 10 टक्के आधारावर ठरवला जातो. दुसरीकडे नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) निवडणाऱ्यांसाठी अडचण कमी आहे. कारण नवीन प्रणालीमध्ये वार्षिक 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

(नक्की वाचा: How To Recycle Old Clothes: जुन्या कपड्यांचे मिळतील हजारो रुपये, रक्कम देण्यासाठी माणूस येईल थेट तुमच्या घरी; भारतात 3 पोर्टल सुरू)

कंपन्यांना आता आपली पेरोल सिस्टीम (Payroll System) नव्याने तयार करावी लागेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार सध्या एकूण पगाराच्या 20 ते 30 टक्के असेल, तर कंपनीला तो वाढवून 50 टक्के करणे अनिवार्य असेल. यामुळे कंपनीवर ग्रॅच्युटी आणि पीएफ योगदानाचा आर्थिक बोजा देखील वाढणार आहे.