माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झाले. डॉ. मनमोहन सिंग यांना आर्थिक सुधारणांचे जनक म्हटले जाते. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात ते अर्थमंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी आर्थिक सुधारणांबाबत घेतलेले निर्णय हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारे ठरले आहे. आधी अर्थमंत्री आणि नंतर पंतप्रधान म्हणून त्यांनी घेतलेले निर्णय हे देशाच्या इतिहासात सदैव लक्षात राहतील.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळाच भारतीय अर्थव्यवस्था 8-9% च्या आर्थिक विकास दराने वाढली होती. 2007 मध्ये, भारताने 9% चा सर्वोच्च GDP वाढीचा दर गाठला होता. या काळात भारत जगातील दुसरी सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनली होती. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांवरही काम केले. त्यांच्या कार्यकाळात अर्थ व्यवस्था ही एका वेगळ्या उंचीवर होती. जगात रिसेशन असताना त्याची झळ भारताला लागू न देणारे मनमोहन सिंहचं होते.
मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना त्यांनी देशातील शेतकऱ्यांची केलेली कर्ज माफी हा एक मोठा निर्णय होता. त्यांच्याच काळात देशातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात केली होती. त्यावेळी शरद पवार हे देशाचे कृषी मंत्री होते. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात घेतलेला हा एक मोठा निर्णय होता.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (NREGA) कायदा 2005 हा त्यांच्याच काळात मंजूर झाला. नरेगा ही योजना देशात लोकप्रिय ठरली होती. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला रोजगाराची अधिकार मिळाला होता. गावोगाव हक्काचा रोजगार मिळाला होता. त्यामुळे ग्रामिण भागातील जनता मनमोहन सिंह यांना सदैव लक्षात ठेवेल. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदाच त्यांनी लागू केला होता. या योजनेच्या माध्यमातून 100 दिवस रोजगार निश्चित पण मिळण्याची गॅरंटी देण्यात आली होती.
भारत-अमेरिका अणुकरार
भारत-अमेरिका अणुकरार हा त्यांच्या कार्यकाळातील महत्वाचा निर्णय होता. युपीए सरकार डावावर लावून मनमोहन सिंहानी हा निर्णय घेतला होता. अणू कराराला डाव्या पक्षांचा विरोध होता. त्यांनी या कराराला विरोध केला होता. तो विरोध मनमोहन सिंह यांनी झुगारून लावला. अविश्वास ठरावाला ते सामोरे गेले. त्यानंतर त्यांनी हा करार पुर्णत्वास नेला होता. त्यांनी यावेळी दाखवलेले धारिष्ठ संपूर्ण जगाने पाहीले.
नक्की वाचा - Income Tax : करदात्यांना आनंदाची बातमी! 15 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना मिळणार सरकारकडून दिलासा
अन्न सुरक्षा कायदा
अन्न सुरक्षा कायदा ही मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळातच करण्यात आला. त्यातून गोरगरिबांना अन्नाचा अधिकार मिळाला. कोणीही अन्ना पासून वंचित राहू नये हा त्या मागचा हेतू होता. याचा देशभरातल्या कोट्यवधी गोरगरीबांना अन्नाचा अधिकार मिळाला. त्याच बरोबर माहितीचा अधिकार ही मनमोहन सिंह यांच्या काळात देशाला मिळाला. आपल्याकडे असलेले आधार कार्डही सिंह सरकारच्या काळातच देशातील जनतेला मिळाले.
1985 मध्ये राजीव गांधींच्या राजवटीत त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्याकडे भारतीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद होते. 1990 मध्ये त्यांना पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार बनवण्यात आले होते.पी.व्ही नरसिंह राव पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी मनमोहन सिंग यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला होता. त्यांच्यावर अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली होती. याशिवाय त्यांनी अर्थ मंत्रालयात सचिव, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, पंतप्रधानांचे सल्लागार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्षपदही भूषवले आहे.
