आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आधीच संकटात असलेल्या भारतीय तेल कंपन्यांना केंद्र सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. आतापर्यंत इंडियन ऑईल (IOCL), HPCL आणि BPCL सारख्या कंपन्यांना आर्थिक मदत देणाऱ्या वित्त मंत्रालयाने आता आपले हात आखडते घेतले आहेत. सरकारकडून मिळणारा फंड सपोर्ट बंद झाल्यामुळे तेल कंपन्यांचा दररोजचा तोटा 652 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी कंपन्या आता पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (LPG) किमतीत मोठी वाढ करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सरकारने काढला मदतीचा हात?
गेल्या 78 दिवसांपासून केंद्र सरकारने सामान्य जनतेला महागाईपासून वाचवण्यासाठी तेल कंपन्यांना सुमारे 1.23 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक सहकार्य दिले होते. यामध्ये अबकारी करातील कपातीचाही समावेश होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मात्र आता वित्त मंत्रालयाचे असे मत आहे की, एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राला यापेक्षा जास्त काळ आर्थिक मदत देणे व्यावहारिक नाही. त्यामुळे आता कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीचा बोजा थेट ग्राहकांच्या खिशावर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 15 मे 2026 पासून देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्यास सुरुवात झाली आहे.
(नक्की वाचा- Hero Flex Fuel Bike: पेट्रोलपेक्षा 20 रुपये फ्लेक्स-फ्यूल बाईक किती परवडेल? जाणून घ्या संपूर्ण बचतीचे गणित)
LPG सिलेंडरचा खर्च 1700 रुपयांवर
LPG गॅसच्या बाबतीत परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमती 46 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. सौदी सीपी बेंचमार्कनुसार, एका घरगुती गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्याचा खर्च आता 1600 ते 1700 रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. जरी कंपन्यांनी नुकतीच 29 रुपयांची दरवाढ केली असली, तरी प्रत्येक सिलेंडरमागे कंपन्यांना आजही 600 ते 700 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. वर्षभरात एलपीजीवरील एकूण तोटा 60 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
होर्मुज संकट आणि महागाईचा धोका
भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी 40% आणि एलपीजीच्या 90% आयातीसाठी 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. युद्धामुळे या मार्गावरील पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. पर्याय म्हणून भारत आता दुसऱ्या मार्गाने तेल आणि गॅस आयात करत आहे, परंतु यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे.
(नक्की वाचा- Vaibhav Sooryavanshi News: "माझ्यासाठी फक्त दोनच संघांनी बोली का लावली?" : वैभव सूर्यवंशी)
आरबीआयची धोक्याची घंटा
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर यांनीही या संकटाबाबत देशाला सावध केले आहे. वाढत्या इंधन दरामुळे देशाच्या विकास दरावर (GDP) परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. GDP 6.9% वरून कमी करून 6.6% करण्यात आला आहे. तर महागाई दर 5.1% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने मदत बंद केल्यामुळे आणि कंपन्यांचा दैनंदिन तोटा वाढत असल्यामुळे, येत्या काही दिवसांत पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस सिलिंडरच्या किमतीत पुन्हा मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
