कुठेय समानता? भारतात स्त्री-पुरुषांच्या वेतनात मोठी तफावत, ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्सची धक्कादायक आकडेवारी

महिला आर्थिक स्वावलंबी झाल्या आहेत, सध्या असं एकही क्षेत्र नाही जिथं महिला पुरुषांच्या बरोबरीने त्या काम करीत नाही. मात्र गुणवत्ता, कर्तृत्व, दूरदृष्टी, नेतृत्वगुण आणि वेळ देण्याची तयारी असतानादेखील पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना कमी वेतनात काम करावं लागतंय. महिलांनी स्वत:ची कार्यक्षमता सिद्ध केली असतानाही त्यांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार पगार दिला जात नसल्याचं चित्र संतापजनक आहे. 

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमच्या ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्समध्ये भारताची घसरण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. भारत 129 व्या क्रमांकापर्यंत घसरला आहे. दरम्यान आइसलँड पहिल्या स्थानावर कायम आहे. दक्षिण आशियातील बांग्लादेश, नेपाळ, श्रीलंका आणि भूताननंतर भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. तर पाकिस्तान शेवटच्या क्रमांकावर आहे. वैश्विक पातळीबद्दल सांगायचं झाल्यास 146 देशांमध्ये  सदान शेवटच्या स्थानी पोहोचला आहे. 

बांगलादेश, सुदान, इराण, पाकिस्तान आणि मोरोक्को यांच्याबरोबर आर्थिक समानता सर्वात कमी असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश आहे. या सर्व देशांमधील महिला-पुरुषांच्या उत्पन्नामध्ये अंदाजे 30 टक्क्यांपेक्षा कमी लैंगिक समानता नोंदवण्यात आली आहे. 
भारतातील महिला पुरुषांच्या कमाईच्या 100 रुपयांवर 40 रुपये कमावतात. सर्वात कमी आर्थिक समानता असणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. 

नक्की वाचा - सुपरस्टारची गर्लफ्रेंड Pavithra Gowda कोण आहे? मर्डर मिस्ट्रीशी तिचा संबंध काय?

भारताचं परफॉर्मन्स कसं राहिलं?
माध्यमिक शिक्षणासाठी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याच्या बाबतीत भारताने सर्वोत्कृष्ट लैंगिक समानता दर्शविली आहे. महिलांच्या राजकीय सशक्तीकरणाच्या जागतिक स्तरावर 65व्या स्थानावर चांगली कामगिरी केली. गेल्या 50 वर्षांतील पुरुष/महिला राष्ट्राध्यक्षांच्या बरोबरीच्या वर्षांच्या संख्येनुसार, भारत 10 व्या क्रमांकावर आहे. 

The @wef's Global #GenderGap24 report is now live. It shows only a slight improvement in the global gap, with parity still five generations away at current rates of progress.

However, in a historical election year, improving the #political participation of #women could have a… pic.twitter.com/HPLRKNVFg1

— World Economic Forum (@wef) June 11, 2024

विश्व आर्थिक फोरममध्ये प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टनुसार...
1 समान आर्थिक भागीदारी आणि समान आर्थिक संधी
2 शिक्षणाच्या संधी
3 आरोग्य आणि जीवन
4 राजकीय सशक्तीकरण, या चार गोष्टींच्या आधारावर रँकिंग दिली जाते.