Global LPG Supply Crisis: मध्यपूर्वेतील वाढता लष्करी तणाव आता भारताच्या घराघरातील स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचला आहे. जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल आणि गॅस वाहतुकीचा मार्ग असलेला 'स्ट्रेट ऑफ होर्मूज' (Strait of Hormuz) सध्या इराणच्या नियंत्रणाखाली असल्याने जागतिक एलपीजी पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. या संघर्षाचा थेट परिणाम भारताच्या एलपीजी आयातीवर झाला असून, दरवाढीचा भार थेट सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडत आहे.
होर्मूजचे संकट आणि भारताची कोंडी
भारत आपल्या गरजेच्या 60 टक्के एलपीजी आयात करतो, ज्यापैकी 90 टक्के पुरवठा पूर्वी स्ट्रेट ऑफ होर्मूजमार्गे होत होता. मात्र, सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे ही हिस्सेदारी 55 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. होर्मूजमध्ये भारताचे 15 कार्गो जहाज अडकून पडले आहेत, ज्यात चार तेल टँकर आणि एक महत्त्वपूर्ण एलपीजी टँकरचा समावेश आहे. या क्षेत्रात सध्या इराणचे वर्चस्व असल्याने आणि अमेरिकेच्या प्रयत्नांनंतरही तणाव निवळलेला नाही.
किमतीत मोठी वाढ
देशाची वार्षिक एलपीजी मागणी 33 दशलक्ष टन आहे, परंतु स्टोरेज क्षमता कमी असल्याने आणि आयातीचे स्रोत बदल्यामुळे फ्रेट आणि विमा प्रीमियममध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे गेल्या महिन्यात घरगुती सिलेंडर 60 रुपयांनी महागले. तर कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपयांनी वाढले, ज्याचा फटका हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायाला बसला आहे.
(नक्की वाचा- VIDEO: मिरा-भाईंदरमधील रस्त्यावर 'झॉम्बी'? मुंबईसह परिसरात घबराट; काय आहे प्रकरण?)
सरकारकडून 'ॲक्शन मोड'मध्ये पावले
पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, जरी पुरवठा साखळी प्रभावित झाली असली तरी, देशात 'ड्राई-आउट'ची परिस्थिती नाही. सरकारकडून पारदर्शकतेसाठी 'डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड' (DAC) चा वापर अनिवार्य केला आहे.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, जमाखोरी आणि काळाबाजाराविरुद्ध सरकारने धडक मोहीम उघडली आहे. 14 एप्रिल रोजी देशभरात 2100 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकून 450 सिलेंडर जप्त करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 237 वितरकोंवर दंड ठोठावण्यात आला असून 58 वितरकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
आगामी काळातील आव्हाने
तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य होण्यासाठी एक महिना ते एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. कतारमधील उत्पादन केंद्रांना झालेल्या नुकसानीवर सर्व काही अवलंबून आहे. जर उत्पादन लवकर सुरू झाले नाही, तर भारताला अधिक महागाच्या पर्यायांचा अवलंब करावा लागेल, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील अनुदानाचा (Subsidy) भार वाढू शकतो. सध्या सरकारने देशांतर्गत रिफायनरीजना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत.
