केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात स्वच्छता अभियानातंर्गत एक मोठे आर्थिक यश मिळवले आहे. देशभरातील केंद्रीय सरकारी कार्यालये आणि त्यांच्या उपविभागातील कार्यालयांमध्ये महिनाभर चाललेल्या या विशेष अभियानातून भंगार विक्रीद्वारे 800 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल जमा झाला आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या रकमेतून सात वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स विकत घेता येतील. या अभियानामुळे केवळ पैसाच नाही, तर सुमारे 233 लाख स्क्वेअर फूट जागाही मोकळी करण्यात आली आहे.
4100 कोटींचा महसूल जमा
मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी या विशेष अभियानाच्या यशाबद्दल माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय सरकारी कार्यालयांमधील स्वच्छतेसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या गेल्या पाच फेऱ्यांमधून आतापर्यंत भंगार विक्रीतून सुमारे 4100 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ही रक्कम एका मेगा स्पेस मिशनच्या किंवा अनेक चांद्रयान मोहिमांच्या एकूण बजेटएवढी आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
(नक्की वाचा- एकपेक्षा जास्त विवाह करणाऱ्यांना 7 वर्षांची कठोर शिक्षा! बहुविवाह विधेयकला आसाम मंत्रिमंडळाची मंजुरी)
या मोहिमांदरम्यान सरकारी संस्था आणि उपकंपन्यांनी मिळून आतापर्यंत एकूण 923 लाख स्क्वेअर फूट जागा मोकळी केली आहे. मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी एक्स पोस्ट करून सांगितले की, पाच विशेष मोहिमांमधून मोकळी झालेली एकूण जागा एक मोठा मॉल उभारण्यासाठी पुरेशी आहे.
केंद्र सरकारने 2021 मध्ये 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान विशेष स्वच्छता अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रशासनिक सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने 84 केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या सहकार्याने या मोहिमेचे समन्वय केले आहे.
(नक्की वाचा- संतापजनक! तापाने फणफणलेल्या नवऱ्याची सासरी बोलावून प्रियकराच्या मदतीने हत्या, असं फुटलं बिंग)
कचऱ्यातून संपत्तीची निर्मिती
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रत्येक मंत्रालय आणि विभागाने स्वच्छता राखणे, कागदपत्रांची संख्या कमी करणे आणि प्रलंबित संदर्भ कमी करणे याला प्राधान्य द्यावे. परंतु या महिनाभराच्या विशेष अभियानात यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाते. तसेच, 'कचऱ्यातून संपत्ती' निर्माण करण्यावरही मोठा भर दिला जात आहे. या अभियानाच्या यशामुळे सरकारी कामकाजाच्या ठिकाणी स्वच्छता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत झाली आहे.
