केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये त्यांनी वडिलोपार्जित मालमत्ता आणि कुटुंबाकडे असलेल्या सोन्यानाण्यावरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची मोजणी करण्यासाठी वापरली जाणारी इंडेक्सेशनची पद्धत बंद करत असल्याची घोषणा केली आहे. कर भरणा करणारे आणि कर वसुली प्रणाली यांच्यासाठी भांडवली नफ्याची मोजणी करणे यामुळे सोपे होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पूर्वी, गैर-वित्तीय मालमत्तेवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर इंडेक्सेशन लाभासह 20% कर आकारला जात होता. आता इंडेक्सेशन न करता दीर्घकाली भांडवली नफ्यावर सरसकट 12.5 टक्के कर आकारला जाणार आहे.
हे ही वाचा- मुंबईत 5900 रुपयांनी स्वस्त झालं सोनं, वाचा तुमच्या शहरात किती घसरले दर
करदात्यांना फायदा कसा होणार?
समजा एखाद्या व्यक्तीने 2000 साली एक फ्लॅट 1 लाख रुपयांना विकत घेतला. त्याच व्यक्तीने तोच फ्लॅट 2024 साली 10 लाख रुपयांना विकला. त्यामुळे त्या व्यक्तीचा फायदा 9 लाख रुपये झाला. आता त्या व्यक्तीला झालेल्या या फायद्याला दीर्घकालीन भांडवली नफा असे म्हणतात.त्यावर आतापर्यंत २० टक्के कर लावला जात असे. कराची रक्कम आकारताना महागाईच्या वाढत्या दराचा ग्राहकांना त्रास होऊ नये यासाठी त्यांना इंडक्सेशनचा उपयोग होत असे. म्हणजेच कर निश्चिती करत असताना फायदा झालेल्या रकमेचा काही भाग हा करमुक्त असतो. म्हणजेच जर 1 लाखाचा फ्लॅट 10 लाखाला विकलेला असेल आणि त्याची इंडेक्सेशननुसार सरकारी किंमत 3 लाख रुपये असेल, तर करप्राप्त ९ लाखांपैकी ३ लाख रुपये वजा करुन उरलेल्या रक्कमेवर 20 टक्के आकरला जात असे. आता नव्या नियमानुसार दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कर हा 12.5 टक्के असेल, पण आता 3 लाखांची वजावट मिळणार नाही. आता तुम्ही म्हणाल यात ग्राहकांचा फायदा कसा...गणित सोपं आहे..सहा लाख रुपयांवर 20 टक्के कर भरायचा असेल, तर तुम्हाला 1 लाख 20 हजार रुपये भरावे लागतात.तेच 9 लाखांवर 12.5 टक्के कर भरायचा असेल, तर तुम्हाला साधारण 1 लाख 12 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. अशा रितीने इंडेक्सेक्शन फायदा मिळत नसला, तरीही तुमच्या फायद्यावर लागू होणाऱ्या करांमध्ये वाढ होणार नाहीय..उलट जेवढा जास्त फायदा तेव्हा तुमचा कर कमी होणार आहे असं म्हटलं तर वावगं होणार नाही
हे ही वाचा - तुमच्या Income Tax मध्ये किती बचत होणार?
वरकरणी पाहाता ही तरतूद सर्वसामान्यांसाठी तोट्याची असल्याचे वाटत होते, मात्र असे नसून ही तरतूद मालमत्ता विक्री करणाऱ्यांच्या फायद्याचीच असल्याचे मत कर सल्लागार संजीव गोखले यांनी NDTV शी बोलताना व्यक्त केले. सर्व आर्थिक आणि गैर-वित्तीय मालमत्तेवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कर 10% वरून 12.5% करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे.यासोबतच काही वित्तीय मालमत्तांच्या भांडवली नफ्यावर सूट देण्याची मर्यादा सध्याच्या 1 लाख रुपयांवरून प्रति वर्ष 1.25 लाख रुपये करण्यात आली आहे.इंडेक्सेशनचे फायदे वगळल्यानंतरही दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कर 20 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के करण्याचा निर्णय हा स्थावर मालमत्तांच्या व्यवहारासाठी उत्तम असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे
