उर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषदेने (Council on Energy, Environment and Water) एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. पर्यावरणपूरक उपायांचा अवलंब केल्यास भारतामध्ये अपार संधी निर्माण होतील आणि भारतामध्ये २०४७ पर्यंत 3,600 कोटींची गुंतवणूक येऊ शकेल असा विश्वास या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की 2047 पर्यंत भारताचे ग्रीन मार्केट सुमारे 97.7 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकेल.
नक्की वाचा: SBI अधिकाऱ्याला संशय आला, 111 कोटींचा घपला उघड
हरित अर्थव्यवस्था म्हणजे काय ?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हरित अर्थव्यवस्था म्हणजे पर्यावरणाचे नुकसान न करता, प्रदूषण कमी करून आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती जपून केलेली आर्थिक वाढ. यामध्ये स्वच्छ ऊर्जा, वस्तूंचा पुनर्वापर आणि नैसर्गिक शेती यांचा समावेश होतो. हरित अर्थव्यवस्था म्हणजे फक्त सौर पॅनेल लावणे किंवा इलेक्ट्रिक गाड्या चालवणे, असा अनेकांचा समज असतो. मात्र यापलिकडे जात अशा 36 गोष्टी आहेत ज्या आपण केल्यास हरित अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते असे अहवालात म्हटले आहे. ऊर्जा बदल, वस्तूंचा पुनर्वापर आणि नैसर्गिक उपजीविकेशी निगडीत या 36 बाबी आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने समाविष्ट असलेल्या गोष्टी खालीलप्रमाणे आहेत
- नैसर्गिक शेती-रसायने न वापरता शेती करणे.
- जंगल संवर्धन आणि वृद्धी- शेतामध्ये झाडे लावण्याचे प्रमाण वाढवणे
- पर्यावरणपूरक बांधकामे- पर्यावरणपूरक साहित्य वापरून घरे बांधणे.
- कचऱ्याचा पुनर्वापर- कचरा गोळा करून, त्यावर प्रक्रिया करून किंवा पुनर्वापर करून त्यातून वस्तू तयार करणे ज्यांच्या आर्थिक लाभ होऊ शकेल
आत्मनिर्भर होण्याचा मार्ग
सीईईडब्ल्यूचे प्रमुख डॉ. अरुणाभा घोष यांनी म्हटले की, हा बदल करणे भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे भारत देश खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होऊ शकेल. आज आपण 87 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. लिथियम, निकेलसारखी महत्त्वाची खनिजे पूर्णपणे बाहेरून आणावी लागतात. हरित अर्थव्यवस्थेमुळे ही आयात कमी होईल. इलेक्ट्रिक गाड्या, सौर ऊर्जा आणि कचऱ्याचा पुनर्वापर केल्यास आयातीवरील अवलंब कमी होईल. माजी G20 शेर्पा आणि ग्रीन इकॉनॉमी कौन्सिलचे अध्यक्ष अमिताभ कांत यांनी म्हटले की, भारताने पारंपारिक विकासाचे मार्ग न निवडता, स्वच्छ ऊर्जेचा पुरस्कार करत विकास साधणं गरजेचं आहे. यामुळे भारत जगासमोर हरित विकासाचा एक आदर्श ठेवू शकेल.
नक्की वाचा: अराजक माजल्यास लक्ष विचलित करण्यासाठी भारतावर महाभयानक हल्ल्याचा ISI चा कट
महाराष्ट्राने हरित अर्थव्यवस्थेसाठी घेतला पुढाकार
या बदलासाठी महाराष्ट्रासारख्या राज्याने पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्राने शहरी सांडपाणी पुनर्वापर धोरणासाठी 500 कोटी रुपये आणि इको टुरिझमसाठी 173 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. तसेच, 3.3 लाख कोटी रुपये अपारंपरिक ऊर्जेसाठी गुंतवण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. हा बदल यशस्वी करण्यासाठी महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.
