INDIA vs Pakistan : "पाकिस्तान कट्टरता आणि दहशतवादात बुडालेला आहे"; संयुक्त राष्ट्रात भारतानने सुनावले

पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देताना भारताने म्हटले की, एकीकडे, भारत एक परिपक्व लोकशाही, एक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आहे. तर दुसरीकडे, पाकिस्तान असा देश आहे जो अतिरेकीपणा आणि दहशतवादात बुडालेला आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

संयुक्त राष्ट्रांच्या 80 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, भारताने जागतिक शांतता, बहुपक्षीय सहकार्य आणि दहशतवादाविरुद्ध कठोर भूमिका मांडली. भारताने पुन्हा एकदा दहशतवादाबाबत पाकिस्तानला फटकारले आहे. शीतयुद्धानंतर संघर्षांचे स्वरूप कसे बदलले आणि दहशतवादी संघटनांची भूमिका कशी वाढली हे संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे राजदूत पार्वतानेनी हरीश यांनी त्यांच्या भाषणात स्पष्ट केले.

अलिकडेच झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा संदर्भ देत, ज्यामध्ये 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी छावण्यांवर केलेल्या अचूक कारवाईची देखील यावेळी माहिती दिली.

Advertisement

(नक्की वाचा - Pune News: क्लास वन ऑफिसरकडून घरात स्पाय कॅमेरे, पत्नीचे नको ते व्हिडीओ काढले, पुढे जे घडले ते...)

पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देताना भारताने म्हटले की, एकीकडे, भारत एक परिपक्व लोकशाही, एक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आहे. तर दुसरीकडे, पाकिस्तान असा देश आहे जो अतिरेकीपणा आणि दहशतवादात बुडालेला आहे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून सतत कर्ज घेत आहे.

भारताने स्पष्टपणे सांगितले की, पाकिस्तानी दहशतवादी शाळांवर हल्ला करून निष्पाप मुलांचे जीव घेतात आणि अफगाण सीमेवरील निर्वासित शिबिरांवर पाकिस्तानी सैन्य बॉम्ब हल्ला करते, ज्यात अनेक मुलांचा बळी जातो. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानला दहशतवादाच्या मुद्द्यावर बोलण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. पी. हरीश यांनी पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्याच्या भूमिकेवर तीव्र टीका केली.

(नक्की वाचा - Javed Sheikh: काम ड्राव्हरचं, घर पत्र्याचं, तरही 500 कोटीचा मालक, कोण आहे जावेद शेख?

IMF कर्जावरून भारताची तीव्र आक्षेप

भारताने पाकिस्तानला नवीन आर्थिक पॅकेज देण्याच्या प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. भारताने पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय निधीचा, विशेषतः IMF कडून मिळालेल्या कर्जाचा, सीमापार दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दुरुपयोग करत असल्याचा गंभीर आरोप केला. भारताने जागतिक कर्ज देण्याच्या चौकटीत नैतिक विचारांचा समावेश करण्याची मागणी केली.