जाहिरात

ESMA Act: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! देशभरात एस्मा कायदा लागू; नक्की काय बदल होणार?

लोकांना गॅस सिलिंडर साठवण्यापासून रोखण्यासाठी आणि एलपीजी पुरवठ्यात व्यत्यय येऊ नये म्हणून, केंद्र सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा (ESMA) लागू केला आहे.

ESMA Act: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! देशभरात एस्मा कायदा लागू; नक्की काय बदल होणार?

Gas Shortage ESMA: इराण-इस्रायल युद्धामुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थितीचा भारतातील तेल आणि वायू पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. गॅसची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे  सरकारला नवी नियमावली आखण्यास भाग पाडले आहे. घरगुती गॅस अजूनही उपलब्ध आहे, परंतु व्यावसायिक सिलिंडरची तीव्र टंचाई आहे. लोकांना गॅस सिलिंडर साठवण्यापासून रोखण्यासाठी आणि एलपीजी पुरवठ्यात व्यत्यय येऊ नये म्हणून, केंद्र सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा (ESMA) लागू केला आहे.

ESMA म्हणजे काय?

घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा (ECMA कायदा) लागू केला आहे. रिफायनरीज आणि पेट्रोकेमिकल प्लांटना एलपीजी उत्पादन जास्तीत जास्त करण्याचे आणि प्रमुख हायड्रोकार्बन स्रोत एलपीजी पूलमध्ये वळवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आवश्यक सेवा देखभाल कायदा (ESMA) हा काही सेवांच्या वितरणाची खात्री करण्यासाठी डिझाइन केलेला कायदा आहे. या सेवा सामान्य जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत आणि त्यात कोणताही व्यत्यय आल्यास त्याचा थेट परिणाम जनतेवर होतो. यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक (बस सेवा) आणि आरोग्यसेवा (डॉक्टर आणि रुग्णालये) यासारख्या सेवांचा समावेश आहे.

Iran israel War: युद्धाचा भडका, अंबड, सातपुर MIDCमधील 1200 उद्योगांना फटका; गॅस तुटवड्याचा परिणाम

ESMA कायद्यांतर्गत तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना निर्देश! 

सरकारने ESMA कायद्यांतर्गत आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना LPG उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य व्यत्ययांना तोंड देण्यासाठी घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसची उपलब्धता वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे. २०२४-२५ आर्थिक वर्षात भारतातील LPG वापर ३१.३ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज होता, त्यापैकी फक्त १२.८ दशलक्ष टन देशांतर्गत उत्पादन झाले, तर उर्वरित आयात करण्यात आले.

नैसर्गिक वायू उपलब्धता आणि वितरणाचे प्राधान्य
सरकारने आवश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून नैसर्गिक वायूची उपलब्धता आणि वितरणाला प्राधान्य दिले आहे. वाहनांसाठी पाईपद्वारे नैसर्गिक घरगुती गॅस (PNG) आणि CNG ला प्राधान्य देण्यात आले आहे, ज्याची १००% उपलब्धता ही सर्वोच्च प्राधान्य आहे. खत उत्पादन कारखान्यांना दुसरे प्राधान्य देण्यात आले आहे आणि या प्लांटना गेल्या सहा महिन्यांत त्यांच्या सरासरी गॅस गरजांपैकी ७० टक्के गॅस पुरवणे बंधनकारक असेल.

होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे गॅस आणि तेल संकट

भारताच्या आयातीपैकी ८५-९० टक्के भाग सौदी अरेबियासारख्या देशांमधून येतो, जे वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीवर अवलंबून असतात. गेल्या ११ दिवसांपासून इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे हा सागरी मार्ग बंद आहे. भारताची पुरेशी शुद्धीकरण क्षमता असूनही, सरकारने रिफायनरीजना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत कारण टंचाई आहे.

रत्नागिरी आणि कोल्हापूरमध्ये एलपीजी सिलिंडरसाठी लांब रांगा
घरगुती गॅस टंचाईच्या वृत्तांदरम्यान, महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये लोक गॅस सिलिंडर मिळविण्यासाठी रांगा लावत आहेत. रत्नागिरी आणि कोल्हापूरमध्ये लांब रांगा दिसत आहेत. युद्धामुळे गॅसची तीव्र टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने जनतेमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे, त्यामुळे त्यांनी सिलिंडरचा आगाऊ साठा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. रत्नागिरी शहरातील शांतादुर्गा गॅस एजन्सीसह अनेक केंद्रांवर सकाळपासूनच ग्राहकांची मोठी गर्दी दिसून आली.

Nashik Crime: डॉ. मनीषा जेजुरकरांचा घातपात? महिला डॉक्टर फरार; पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बदलले? नव्या आरोपांनी खळबळ

Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world

Follow us:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com