हिंदू धर्मातून आरक्षण मिळावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एका महिलेनं याचिका दाखल केली होती. दुस-या धर्माचं पालन करताना हिंदू धर्मातील आरक्षण घेता येणार नसल्याचं सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण याचिका फेटाळली. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठीच जर कोणी धर्मांतर करत असेल तर त्याला आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. नियमितपणे चर्चला जाणारी आणि ख्रिश्चन धर्माच्या परंपरांचे पालन करणारी व्यक्ती हिंदू असल्याचा दावा करून अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नसल्याचे कोर्टाने सांगितले.
नक्की वाचा - इंटरनेटवर कविता शोधल्या, 44 दिवसांच्या मेहनतीनंतर दिला 'बुलडोझर' कारवाईविरोधात आदेश
भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 25 नुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा कोणताही धर्म निवडण्याचे आणि त्याच्या परंपरांचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. जेव्हा दुसऱ्या धर्माच्या तत्त्वांचा आणि परंपरांचा एखाद्या व्यक्तीवर खरा प्रभाव पडतो तेव्हा तो त्याचा धर्म बदलतो. मात्र, केवळ आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी धर्मांतर होत असेल तर त्याला परवानगी देता येणार नाही. असे केल्याने आरक्षण धोरणातील सामाजिक उद्देश संपुष्टात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने पुद्दुचेरीतील महिलेची याचिका फेटाळली.
नक्की वाचा - Justice Sanjeev Khanna : न्यायमूर्ती संजीव खन्ना बनले देशाचे 51 वे CJI; कोणत्या निकालांमुळे राहिले चर्चेत
नोकरीत अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी महिलेने याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे. याचिकाकर्ता महिला ख्रिश्चन धर्माची परंपरा पाळते, ती नियमितपणे चर्चमध्ये जाते. असे असूनही तिला स्वत:ला हिंदू म्हणवून अनुसूचित जातीतून नोकरीसाठी दिलेल्या आरक्षणाचा फायदा घ्यायचा आहे. या महिलेचा दुहेरी दावा मान्य करता येणार नाही, ख्रिश्चन धर्माचे पालन करताना ती हिंदू असल्याचा दावा करू शकत नाही. तिला अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं.
