मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेशातील सिवनी जिल्ह्यात सर्पदंश घोटाळा उघडकीस आला आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेचा निष्काळजीपणा आणि भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. या घोटाळ्यात, 47 मृत व्यक्तींच्या नावे वारंवार बनावट मृत्यू दावे दाखल करून सरकारी निधीचा अपहार करण्यात आला. या अपहाराची एकूण रक्कम 11 कोटी 26 लाख रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. साप चावल्याने मृत्यू झाल्यास मध्यप्रदेश सरकार 4 लाख रुपयांची भरपाई देते, याच मदतीचा गैरफायदा घेत हा घोटाळा झाला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
रमेश नावाच्या माणसाला वेगवेगळ्या कागदपत्रांमध्ये साप चावल्यामुळे 30 वेळा मृत घोषित करण्यात आले. असे करून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी 1 कोटी 20 लाख रुपयांचा अपहार केला. एवढेच नाही तर रामकुमारला 19 वेळा मृत दाखवून 38 बनावट नोंदींद्वारे सुमारे 81 लाख रुपयांचा अपहार करण्यात आला. या नावांवर मृत्यू दावे आणि पीक भरपाईच्या आधारे त्याच नोंदींमध्ये वारंवार बदल करून नवीन बिले तयार करण्यात आली आणि सरकारी पैसे अनेक खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आले.
हा घोटाळा 2019 मध्ये सुरू झाला आणि 2022 पर्यंत चालू राहिला. म्हणजेच कमलनाथ सरकारमध्ये सुरू झालेली भ्रष्टाचाराची मालिका शिवराज सरकारपर्यंत चालू राहिली. द रॉयल सोसायटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन अँड हायजीन जनरलच्या अहवालानुसार, 2020 ते 2022 या काळात म्हणजेच दोन वर्षांत मध्य प्रदेश सरकारने सर्पदंशासाठी 231 कोटी रुपयांची भरपाई वाटली होती. या दोन वर्षांत 5 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला.
नक्की वाचा - Solapur Crime : 9 वर्षांच्या चिमुरडीला शेतात पुरलं, मुलीचे वडील चौकशीच्या फेऱ्यात
हा घोटाळा फक्त एकाने नाही तर अनेक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी मिळून केला होता. आरोपी सहाय्यक श्रेणी 3 सचिन दहायक याने तहसील आणि जिल्हा पातळीवरील इतर अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (IFMS) ची दिशाभूल केली. मृत व्यक्तींच्या नावाने मृत्यू प्रमाणपत्र, पोलिस पडताळणी आणि पीएम रिपोर्टशिवाय बिले मंजूर केली जात असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
तपासादरम्यान, हे देखील समोर आले की या अधिकाऱ्यांच्या ओळखपत्रांचा आणि अधिकारांचा गैरवापर करून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली होती आणि त्या आधारे कोषागार पातळीवरून पैसे दिले गेले होते. तपास अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार मुख्य आरोपीने ही रक्कम त्याच्या कुटुंबातील सदस्य, मित्र आणि ओळखीच्या लोकांच्या खात्यात ट्रान्सफर केली. तपास अहवालात हे स्पष्ट झाले की सरकारी निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जाण्याऐवजी तो खाजगी खात्यात हस्तांतरित करण्यात आला. हे स्पष्ट आहे की ही फसवणूक नियोजनबद्ध आणि संघटित पद्धतीने करण्यात आली होती.
( नक्की वाचा : PM Modi on Pakistan : 'मोदीचं डोकं थंड, पण रक्त गरम'! पंतप्रधानांनी पुन्हा दिला पाकिस्तानला इशारा )
दरम्यान, जबलपूर विभागाच्या वित्त विभागाच्या विशेष पथकाने केलेल्या तपासणीत हे उघड झाले. तपास अधिकारी, सहसंचालक रोहित सिंग कौशल यांनी सांगितले की, हा अहवाल आता सिवनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आला आहे, जे पुढील कारवाई करतील. या संपूर्ण प्रकरणात आतापर्यंत फक्त एकाच व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे.या घोटाळ्यामुळे सरकार, तहसील प्रशासन आणि जिल्हा तिजोरीच्या आयएफएमएस प्रणालीच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
