Next-Gen GST: अन्नपदार्थ आणि औषधे स्वस्त होणार? टीव्ही, एसी, फ्रीज यासारख्या वस्तूंच्या किमतीही बदलणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त जीएसटी रिफॉर्मबाबत केलेल्या एका मोठ्या घोषणेमुळे देशातील मध्यमवर्गीय, शेतकरी आणि अनेक उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने सध्याच्या चार टॅक्स स्लॅब असलेल्या जीएसटी प्रणालीत बदल करून, ती दोन टॅक्स स्लॅबच्या नव्या प्रणालीत बदलण्याचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती समोर येत आहे. जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर 2017 नंतर जीएसटीमध्ये हा सर्वात मोठा बदल असेल. सरकारी सूत्रांनुसार, हा बदल दिवाळीच्या आसपास लागू होण्याची शक्यता आहे.

नवीन जीएसटी प्रणाली कशी असेल?

सध्या 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार टॅक्स स्लॅब आहेत. याऐवजी आता फक्त 5 आणि 18 टक्के असे दोनच टॅक्स स्लॅब असू शकतात. ऑनलाइन गेमिंग, सिगारेट, गुटखा यांसारख्या 'डीमेरिट गुड्स'वर मात्र 40 टक्क्यांपर्यंत मोठा कर दर लागू केला जाऊ शकतो. या प्रस्तावावर जीएसटी परिषदेच्या आधी, सध्याच्या तीन मंत्रिगटांकडून त्याची समीक्षा केली जाईल.
 

कोणत्या वस्तूंवर किती जीएसटी लागणार?

आवश्यक वस्तू : अन्नपदार्थ, औषधे, शिक्षण आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंना शून्य किंवा 5 टक्के कर श्रेणीत ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे त्या वस्तू अधिक स्वस्त होतील.

घरगुती उपकरणे: टीव्ही, एसी, फ्रिज आणि वॉशिंग मशीन यांसारख्या घरगुती वस्तूंवरील जीएसटी दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो.

कृषी उपकरणे: शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्प्रिंकलर  आणि इतर उपकरणांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणला जाऊ शकतो.

विमा सेवा : विमा सेवांवर सध्या असलेला 18 टक्के जीएसटी दर कमी करून 5 टक्के किंवा शून्य करण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी केली जात आहे.

ऑनलाइन गेमिंग: ऑनलाइन गेमिंग आणि इतर 'डीमेरिट गुड्स'वर 40 टक्के इतका जास्त जीएसटी लावला जाण्याची शक्यता आहे.

इतर : हिरे आणि सोने-चांदीवर  सध्याचे 0.25 टक्के आणि 3 टक्के दर कायम राहण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांना सध्या जीएसटीमधून वगळले जाऊ शकते.

12 आणि 28 टक्के स्लॅबचे काय होणार?

या नव्या प्रस्तावानुसार, सध्याच्या 12 टक्के स्लॅबमधील सुमारे 99 टक्के वस्तू 5 टक्के स्लॅबमध्ये येण्याची शक्यता आहे. तर 28 टक्के स्लॅबमधील 90 टक्के वस्तू 18 टक्के स्लॅबमध्ये आणण्याचा विचार आहे. यामुळे बहुतांश वस्तू स्वस्त होणार असून, केवळ चैनीच्या वस्तू आणि डीमेरिट गुड्सच महाग होतील. मात्र यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार पडू शकतो. केंद्र सरकारला आशा आहे की, कर भरण्याचे प्रमाण वाढल्याने आणि इतर कर वाढल्याने संभाव्य नुकसान भरून निघेल.