NHAI चे 42 प्रकल्प रखडले, पालखी मार्गातील रस्त्यालाही फटका! कारण काय?

विकास श्रीवास्तव, प्रतिनिधी 

राष्ट्रीय महामार्ग महामंडळ अर्थात NHAI ची देशातील तब्बल 42 मोठे रस्ते प्रकल्प वर्षभरापासून रखडले आहे. या प्रकल्पांची एकूण किंमत 40 हजार कोटी रुपये आहे. जमीन अधिग्रहण हे याचं मुख्य कारण असल्याची माहिती समोर आलीय. या रखडलेल्या कामांचा फटका राज्यातील काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांनाही बसलाय. त्यामध्ये प्रामुख्यानं दिवे घाटाच्या पट्ट्याचा समावेश आहे

राष्ट्रीय महामार्ग महामंडळानं (NHAI) तयार केलेले रस्ते हे गेल्या दहा वर्षात सरकारच्या कामाची ओळख बनली आहेत. देशभरात वेगानं वाढणाऱ्या रस्त्याचं जाळं हे मोदींच्या कार्यकाळातला सर्वात मोठा यूएसपी ठरला..पण आता ही परिस्थिती पालटू लागलीय. विविध कारणामुळे जवळपास 320 रस्ते प्रकल्पाचं काम रखडलंय. आणि त्यातील प्रमुख कारण जमिन अधिग्रहणातले अडथळे हे आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांच्या यादीत महाराष्ट्रातल्याही प्रकल्पांचासमावेश आहे.  दिवे घाटातला 14 किमीच्या रस्त्याचं चौपदरीकरणाचं कामाला मंजुरी मिळून आता 9 महिने उलटले आहेत.  पण काम अद्याप सुरुही झालेलं नाही. 

( नक्की वाचा : New RBI Governor : रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर Sanjay Malhotra कोण आहेत? )

NHAI ला गेल्या वर्षभरात प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहण करणे देशभरात जिकीरीचे बनलं आहे.आणि त्याचा फटका थेट प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर होतोय. देशभरात जवळपास 300पेक्षा अधिक प्रकल्पांचं काम रखडलं आहे. त्यापैकी 42 प्रकल्पांचं काम जमिन अधिग्रहण न झाल्यानं रखडले आहेत. मुळात जमिन अधिग्रहणच न झाल्याने प्रकल्प रखडलेत. प्रकल्पासाठीचा खर्चही मोठ्याप्रमाणात वाढत आहे. 

रस्ते बांधणीचा वेग घसरला

साधारण दीड वर्षापूर्वी देशात रस्ते बांधणीचा वेग रोज नवे विक्रम प्रस्थापित करत होता. यंदा म्हणजे चालू आर्थिक वर्षात हा वेग गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 10 टक्के घसरल्याचं आकडेवारीत पुढे आलंय.  रस्तेबांधणीचं कंत्राट दिल्यानंतर 6 ते 8 महिन्यात 80 टक्के जमीन अधिग्रहण आणि पर्यावरण परवानग्या सरकारने कंत्राटदाराला देणे अपेक्षित असते.  तसं झालं नाही, तर वर्षभराच्या विलंबनानंतर कंत्राटदार आणि सरकार मुदत वाढवतात किंवा कंत्राट  रद्द करुन टाकतात.   

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

रस्ते बांधणी क्षेत्रात आधीच अमंलबजाणीची आव्हानं आहेत. त्यातच जमीन अधिग्रहण किंवा तत्सम अडथळ्यांमुळे  ही आव्हानं आणखी वाढतात. पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्या कंपन्यांसाठी चालू वर्षात जमीन अधिग्रहणाचे प्रश्न दिवसेंदिवस  वाढत असल्याने प्रकल्प आणखी रखडताय. चालू आर्थिक वर्षात निविदा प्रक्रियाही रखडल्याने कंत्राटदार कंपन्या सध्या काळजीत आहेत.