Central Government on Lockdown: देशात लॉकडाऊनच्या चर्चांदरम्यान केंद्राचं स्पष्टीकरण; सद्यस्थिती काय?

केंद्र सरकारने इराण युद्धामुळे लॉकडाऊन लागणार असल्याच्या अफवा फेटाळून लावल्या आहेत. तसेच, जागतिक ऊर्जा संकट पाहता पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी 13 रुपयांवरून 3 रुपये, तर डिझेलवरील ड्युटी शून्य केली आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे भारतात जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होईल आणि लॉकडाऊन लागेल, अशा अफवांनी नागरिक चिंतेत होते. मात्र, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी आज या सर्व चर्चांना 'निराधार' ठरवले आहे.

लॉकडाऊनच्या अफवांवर सरकारचे उत्तर

हरदीप सिंह पुरी यांनी 'X' (ट्विटर) वर पोस्ट करत म्हटले की, "लॉकडाऊनच्या अफवा पूर्णपणे चुकीच्या आहेत. भारत सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव नाही. जागतिक परिस्थिती तणावपूर्ण असली तरी सरकार ऊर्जा, सप्लाय चेन आणि जीवनावश्यक वस्तूंवर रिअल-टाइम लक्ष ठेवून आहोत. अशा वेळी अफवा पसरवून भीती निर्माण करणे योग्य नाही."

Advertisement

(नक्की वाचा-  Ashok Kharat: अशोक खरातचा आणखी एक कारनामा उघड; मविआ सरकारही भोंदूबाबावर मेहेरबान असल्याचे समोर)

पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय

युद्धामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती असताना, मोदी सरकारने इंधन दरवाढ रोखण्यासाठी उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) मोठी कपात केली आहे. पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी प्रति लिटर 13 रुपयांवरून थेट 3 रुपये केली आहे. तर डिझेल उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 10 रुपयांवरून थेट शून्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले तरी भारतीय ग्राहकांना त्याचा फटका बसणार नाही.

पुढील 60 दिवसांचा बॅकअप प्लॅन

इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाचा निम्म्याहून अधिक पुरवठा विस्कळीत झाला असला तरी, भारताने इतर स्रोतांकडून पुढील 60 दिवसांसाठी पुरेसा साठा सुरक्षित केला आहे. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही कोणत्याही आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्ज आहोत," असे पुरी यांनी आवर्जून सांगितले.

(नक्की वाचा-  Kolhapur News: कोल्हापुरात पेट्रोल-डिझेलसाठी नवे नियम! इंधन खरेदीवर 31 मार्चपर्यंत मर्यादा)

नागरिकांना आवाहन

सरकारने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि असे मेसेज फॉरवर्ड करू नका. इंधनाची 'पॅनिक खरेदी' किंवा साठवणूक करण्याची गरज नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत सुरू राहील याची खात्री प्रशासनाने घेतली आहे.
 

Topics mentioned in this article