एक देश, एक निवडणूक प्रस्तावाला केंद्र सरकारची मान्यता! वाचा तुमच्या मनातील सर्व प्रश्नांची उत्तरं

One Nation, One Election:  एक देश, एक निवडणूक या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. कोविंद समितीच्या अहवालाला कॅबिनेटनं मंजुरी दिली आहे. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

एक देश, एक निवडणुकीचा अर्थ काय?

सध्या देखील काही राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होतात. लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीच आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा या राज्यातील विधानसभा निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू काश्मीर आणि हरियाणा या राज्यात लोकसभा निवडणुकीनंतर काही महिन्यांमध्येच विधानसभा निवडणूक होत आहेत. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगना या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षी वेगवेगळ्या दिवशी मतदान झालं आहे. 

( नक्की वाचा : हैदराबादला स्वतंत्र मुस्लीम देश बनवण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या निजामानं कशी पत्करली शरणागती? )
 

कशी होईल अंमलबजावणी? 

'एक देश, एक निवडणूक' हे तत्व लागू करण्यापूर्वी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. यासाठी राज्य घटनेमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. लोकसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल किंवा मुदतीपूर्वी सभागृह विसर्जित करावं लागेल. इतकंच नाही तर काही विधानसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल तर काहींचा नियोजित वेळेपूर्वी समाप्त करावा लागेल. त्याचबरोबर यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये या विषयावर सहमती बनवणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगानं यापूर्वीच आपण यासाठी तयार असल्याचं जाहीर केलंय. 

संपूर्ण देशभर हे तत्व लागू केल्यानंतर निवडणुकांमध्ये होणारा पैशांचा अपव्यय टळेल. राज्यांनुसार सतत निवडणुका करण्याचा त्रासही संपुष्टात येईल. निवडणुकीच्या काळात वापरल्या जाणाऱ्या काळ्या पैशांवरही यामुळे लगाम बसू शकतो, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलंय. त्याचबरोबर सरकारी साधनसंपत्तीचा वापरही मर्यादीत होईल. देशातील विकासकार्यांवरही याचा फारसा परिणाम होणार नाही.

( नक्की वाचा : डिजिटल इंडिया ते कलम 370, देश बदलणारे हे आहेत मोदी सरकारचे 9 मोठे निर्णय )
 

यापूर्वी प्रयोग झालाय का?

. 1968 आणि 1969 मध्ये काही विधानसभा विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर 1970 साली लोकसभाही मुदतपूर्व विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे ही परंपरा मोडली. 

नागरिकांना काय वाटतं?

'पीटीआय' या वृत्तसंस्थेनं जानेवारीत याबाबत माहिती दिली होती. त्यानुसार 'पीटीआय' ला या विषयांवर जवळपास 21000 जणांनी प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. त्यापैकी 81 टक्क्यांहून अधिक जणांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता. 

कोविद समितीच्या शिफारशी काय?

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीनं पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची आणि त्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. त्रिशंकू परिस्थिती किंवा अविश्वास प्रस्ताव सारख्या कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नव्या लोकसभेची स्थापना करण्यासाठी पुन्हा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, अशी शिफारस या समितीनं केलीय. लोकसभेच्या नव्यानं निवडणुका झाल्या तर त्या आधीच्या लोकसभेच्या उर्वरित काळासाठीच असतील, असं या समितीनं स्पष्ट केलंय. 

विधानसभा निवणुका झाल्यानंतर एखाद्या विधानसभेचा कार्यकाळ लवकर संपुष्टात आला नाही तर तो लोकसभेच्या पूर्ण कार्यकाळा इतकाच असेल. या प्रकारची व्यवस्था लागू करण्यासाठी राज्य घटनेतील अनुच्छेद 83 ( संसदेतील सभागृहाचा कालावधी) आणि अनुच्छेद 172 ( राज्य विधिमंडळाचा कालावधी) यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

राज्यांच्या परवानगीची गरज आहे का?

'या घटनात्मक सुधारणेसाठी राज्यांची मान्यता घेण्याची गरज नाही.' त्याचबरोबर केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगानं अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन एकत्र मतदार यादी आणि मतदान ओळखपत्र तयार करावं. त्यासाठी मतदार यादीसंबंधीचे अनुच्छेद 325 मध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते.' सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगावर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे.