एक देश, एक निवडणूक विधेयक 17 डिसेंबर रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आलं. विरोधकांकडून या विधेयकाला तीव्र विरोध केला. अनेकांनी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी विधेयकाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीला पाठविण्याच्या सूचनेवर सहमती दर्शवली. अखेर संयुक्त संसदीय समितीची घोषणा करण्यात आली आहे. सर्वसाधारणपणे या समितीत जवळपास सर्वच पक्षांच्या सदस्यांचा सहभाग असावा याकडे लक्ष दिलं जातं.
नक्की वाचा - एक देश, एक निवडणूक विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवलं, समितीचं महत्त्व काय? सदस्य कसे ठरतात?
काँग्रेसकडून प्रियांका गांधी, मनीष तिवारी यांची निवड करण्यात आली असून जेडीयूकडून संजय झा, समाजवादी पार्टीकडून धर्मेंद्र यादव, टीडीपी पक्षाकडून हरीश बालयोगी, डीएमके यांच्याकडून पी विल्सन आणि सेल्व, शिवसेना शिंदे गटाकडून श्रीकांत शिंदे, टीएमसीकडून कल्याण बॅनर्जी आणि साकेत गोखले या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते.
