पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमध्ये महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारची नवीन आणि महत्त्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' सुरू केली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पीएम मोदींनी बिहारमधील 75 लाख महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट 10,000 रुपये म्हणजेच एकूण 7,500 कोटी रुपये हस्तांतरित केले. या नवीन योजनेनुसार, राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याची तरतूद आहे.
महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्याचे ध्येय
पंतप्रधान कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, “बिहार सरकारच्या या योजनेचा उद्देश महिलांना आत्मनिर्भर बनवणे आणि स्वयं-रोजगार व उपजीविकेच्या संधींच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.” या योजनेमुळे राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील एक महिला आपल्या पसंतीचा रोजगार किंवा उपजीविकेचे कार्य सुरू करू शकेल. यातून आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सक्षमीकरणाला चालना मिळेल.
()
2 लाख रुपयांपर्यंत मिळणार अतिरिक्त मदत
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिला लाभार्थीला 10,000 रुपयांची प्राथमिक आर्थिक मदत दिली जाईल. यानंतर टप्प्याटप्प्याने 2 लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त वित्तीय मदत देण्याची तरतूद आहे. या पैशांचा उपयोग महिला लाभार्थी कृषी, पशुपालन, हस्तशिल्प , शिवणकाम-विणकाम आणि इतर लघु-स्तरीय उद्योगांसारख्या क्षेत्रांमध्ये करू शकतील.
पीएमओने जारी केलेल्या माहितीनुसार, "ही योजना समुदाय-संचालित असेल. वित्तीय सहाय्यासोबतच, स्वयं सहायता समूहांशी जोडलेले सामुदायिक संसाधन व्यक्ती महिलांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी प्रशिक्षण (Training) देखील देतील. त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, राज्यात ग्रामीण हाट-बाजार विकसित केले जातील".
बिहारमध्ये 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने'च्या शुभारंभाच्या निमित्ताने आज संपूर्ण राज्यात जिल्हा, ब्लॉक आणि गावपातळीवर विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. 1 कोटींहून अधिक महिला या योजनेच्या लॉन्चिंगमध्ये सहभागी होऊ शकतील, अशी तयारी राज्य सरकारने केली आहे.
