NEET परीक्षेतील गैरव्यवहार आणि पेपर लीक प्रकरणावरून जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन 32 व्या दिवशीही सुरू आहे. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करून पुन्हा एकदा देशातील तरुणांशी संवाद साधला आहे. सलग दोन व्हिडिओ जारी करत पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आपल्या ताज्या व्हिडिओ संदेशात पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "थँक्यू फ्रेंड्स! काल उशिरा रात्री मला तुम्हाला भेटण्याची संधी मिळाली. काल मी पोस्ट केलेल्या व्हिडिओवर ज्या पद्धतीने तुम्ही प्रतिसाद दिला आणि सकारात्मक सूचना दिल्या, त्याबद्दल सर्वांचे आभार. तुमचे हे प्रेम असेच कायम राहील. आपला हा संवाद आणि नाते यापुढेही अधिक सक्रियतेने जोडले जावो"
"विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया जाऊ दिले नाही" – पंतप्रधान मोदी
काल रात्री उशिरा जारी केलेल्या व्हिडिओमध्ये पंतप्रधानांनी पेपर लीकच्या घटनेवर तीव्र दु:ख व्यक्त केले. "लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी ही अत्यंत वेदनादायी घटना होती. गेल्या अडीच महिन्यांत सरकारने अनेक कायदेशीर पावले उचलली असून गुन्हेगारांना पकडून जेलमध्ये टाकण्यात आले आहे," असे ते म्हणाले.
(नक्की वाचा- VIDEO: मस्ती जिरली! महिला आंदोलकाच्या कानाखाली मारणाऱ्या DCP ला दणका; हायकोर्टाच्या ताशेऱ्यांनंतर कारवाई)
विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया जाऊ नये ही सरकारची सर्वात मोठी जबाबदारी होती. त्यामुळे अत्यंत कमी वेळेत सुमारे 22 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुन्हा यशस्वीपणे पार पाडण्यात आली. पाच-सहा दिवसांपूर्वी या परीक्षेचा निकालही जाहीर झाला आहे. उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आनंदाच्या बातम्या येत आहेत, परंतु आम्ही एवढ्यावरच समाधान मानणार नाही, असंही PM मोदी यांनी म्हटलं.
(नक्की वाचा- IAS Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंच्या भीतीने जिलबीने बदलला रंग; नेमकं काय घडलंय?)
फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि कठोर शिक्षेचे विधेयक संसदेत येणार
पेपर लीक प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी सरकारने मोठी तयारी केली आहे. याबाबत माहिती देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "मी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यासाठी संबंधित विभागांना निर्देश दिले होते. विभागांनी सातत्याने मेहनत करून रात्री उशिरा या विधेयकाचा मसुदा माझ्याकडे सोपवला आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि अत्यंत कठोर शिक्षेच्या तरतुदी असलेला हा मसुदा कॅबिनेटच्या बैठकीत चर्चेसाठी येईल. कॅबिनेट सहकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या दुसऱ्या आठवड्यात हे बिल संसदेत लवकरात लवकर संमत करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल."
