'... तर जातीय जनगणनेला पाठिंबा', RSS नं सांगितली महत्त्वाची अट

जातीय जनगणना हा गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय राजकारणातील महत्त्वाचा मुद्दा बनलाय. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांनी जातीआधारित जनगणनेची मागणी केली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं (RSS) जातीय जनगणनेच्या मुद्यावर भूमिका स्पष्ट केलीय. केरळमधील पलक्कडमध्ये तीन दिवसांच्या अखिल भारतीय समन्वय सभेच्या बैठकीनंतर बोलताना संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी जातीय जनगणेनाला संघाचा पाठिंबा असल्याचं जाहीर केलं, पण त्याचवेळी हा पाठिंबा देताना त्यांनी महत्त्वाची अट ठेवली आहे.

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

काय आहे RSS ची भूमिका?

जातीय जनगणनेचा मुद्यावर बोलताना आंबेकर म्हणाले की, 'हिंदू समाजात जाती आणि जातीय संबंध हा एक अतिशय संवेदनशील विषय आहे. तो आपली राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे फक्त राजकारणाच्या चष्म्यातून याकडं पाहू नये. अनेकदा सरकारला कल्याकारी योजनांसाठी आकड्यांची आवश्यकता असते. पण, त्याचा उपयोग हा फक्त त्या जातीच्या कल्याणासीाठी व्हावा. निवडणुकीतील शस्त्र म्हणून त्याचा उपयोग करण्यात येऊ नये,' असं आंबेकर यांनी स्पष्ट केलं.  

( नक्की वाचा : शिवाजी महाराजांची माफी, सावरकरांचा उल्लेख, मोदींनी कसं बदललं राज्याचं राजकारण? )
 

महिलांना जलद न्याय देण्याची मागणी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं कोलकातामधील महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरण हे अतिश दुर्दवी असल्याचं स्पष्ट केलं. 'अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना तातडीनं न्याय देण्यासाठी कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाईंची समीक्षा करण्याची गरज आहे. कोलकातामधील घटनेवर संघाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. ती अतिशय दुर्दवी घटना होती. प्रत्येक जण त्याबद्दल चिंतेत आहे. 

( नक्की वाचा : 'हिंदूंना विनाकारण...' बांगलादेशमधील हिंसाचारावर काय म्हणाले RSS प्रमुख? )
 

या प्रकारच्या घटना देशात वाढत आहेत. या बैठकीत  सरकारची भूमिका, कायदा, दंडात्मक कारवाई आणि प्रक्रियांबाबत चर्चा झाली. या सर्व मुद्यांवर पुन्हा एकदा विचार करण्याची गरज आहे, असं आमचं (बैठकीला उपस्थित प्रतिनिधींचं) मत आहे. त्यामुळे आपल्याकडं योग्य आणि फास्ट ट्रॅक प्रक्रिया उपलब्ध असेल आणि आपण पीडितांना योग्य न्याय देऊ शकू,' असं आंबेकर यांनी सांगितलं.