सुप्रीम कोर्टानं फटकारल्यानंतर अखेर एसबीआयनं निवडणूक रोख्यांची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर केली आहे. ही माहिती कालच्या निर्धारीत वेळेतच सादर केली गेली आहे. निवडणूक रोख्यांची सर्व माहिती मिळाल्याचं ट्विट निवडणूक आयोगानं केलं आहे. आता निवडणूक आयोग ती सर्व माहिती त्यांच्या वेबसाईटवर प्रकाशीत करणार आहे. तसा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलेला आहे. पण ही माहिती लोकांसाठी कधी उपलब्ध असेल त्याबाबत मात्र अजून माहिती नाही. काही गोष्टींबाबत मात्र अजूनही संदिग्धता कायम आहे. कुठल्या पक्षाला किती निधी मिळाला त्याची माहिती मिळणार का याबाबत उत्सुकता आहे.
एसबीआयनं दिलेल्या माहितीत काय आहे?
-एसबीआयनं निवडणूक आयोगाला दिलेल्या माहितीनुसार 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2014 ह्या कालावधीत 22, 217 निवडणूक रोखे खरेदी केले गेले आहेत.
-14 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 च्या दरम्यान जे निवडणूक रोखे खरेदी केले गेले आणि ज्यांची पूर्तता
केली गेली त्या सर्वांची माहिती एसबीआयनं निवडणूक आयोगाला दिलेली आहे.
-SBI नं एक कंपलायन्स म्हणजेच अनुपालन प्रतिज्ञापत्रही सुप्रीम कोर्टात सादर केले आहे. नेमकी कोणती
माहिती निवडणूक आयोगाला पुरवण्यात आली आहे त्याचे सर्व विवरण ह्या प्रतिज्ञापत्रात आहे.
-ज्या निवडणूक रोख्यांची माहिती एसबीआयनं निवडणूक आयोगाला दिली आहे, त्यात निवडणूक रोखे कधी खरेदी केले गेले, ते कुणी खरेदी केले आणि त्याची नेमकी किंमत किती याचा समावेश आहे.
-1 एप्रिल 2019 ते 11 एप्रिल 2019 ह्या अकरा दिवसांच्या कालावधीत 3,346 निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली गेली पैकी 1609 ची पूर्तता केली गेली आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा आदेश काय आहे?
निवडणूक रोखे हे बेकायदेशीर असून ते माहितीच्या अधिकाराचं उल्लंघन करतात असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. त्यानंतर निवडणूक रोख्यांबाबत जो काही व्यवहार झालेला आहे त्याची संपूर्ण माहिती एसबीआयनं निवडणूक आयोगाला द्यावी, आयोगानं ती त्यांच्या वेबसाईटवर प्रकाशीत करावी असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. त्यासाठी एसबीआयला 6 मार्चची डेडलाईन दिली होती जी त्यांनी पाळली नाही. एसबीआयनं त्यासाठी जून महिन्यापर्यंतचा कालावधी मागितला होता. पण शेवटी सुप्रीम कोर्टानं 11 मार्चला 24 तासाच्या आत माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचा आदेश दिला. त्याचच पालन करत एसबीआयनं काल निवडणूक रोख्यांची माहिती सादर केली आहे.
कोणत्या पक्षाला कुणी निधी दिलाय हे कळणार का?
याबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे. कारण 11 तारखेला आदेश देताना सुप्रीम कोर्टानं फक्त डोनर कोण आहे याची माहिती द्या, त्या नागरीकानं किंवा कंपनीनं नेमकं कुणाला फंड दिलेला आहे याची माहिती देण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळेच ज्या कंपन्या किंवा नागरीकांनी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी दिलेला आहे ते कळतील पण तो नेमका कोणत्या पक्षाला गेला आहे त्याची माहिती मिळणार की नाही याबाबत संभ्रम आहे.
