Social Media KYC: सोशल मीडिया वापरासंदर्भात लवकरच मोठी अपडेट येण्याची शक्यता आहे. कारण संसदीय समितीच्या शिफारसी मान्य झाल्या, तर लवकरच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यासाठी केवायसी (KYC) अनिवार्य होऊ शकते. महिला आणि अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी ही शिफारस करण्यात आली आहे. मागील काही काळापासून अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मपासून दूर ठेवण्याबाबत चर्चा सुरू आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीने गृह मंत्रालय आणि आयटी मंत्रालयाला ही महत्त्वाची शिफारस केली आहे.
वय आणि ओळखीच्या तपासणीची शिफारस
संसदीय समितीच्या प्रस्तावानुसार सोशल मीडिया, डेटिंग ॲप्स आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर KYC आधारित वापरकर्त्याची ओळख तसेच वयाची तपासणी करण्याबाबत यंत्रणा लागू करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही शिफारस महिला सक्षमीकरणासंदर्भात संसदीय समितीने सायबर गुन्हे आणि महिलांची सायबर सुरक्षा विषयावर सादर केलेल्या अहवालाचा हा एक भाग आहे.
समितीच्या कडक शिफारसी
बनावट प्रोफाइल (Fake Profiles) आणि अज्ञात पद्धतीने होणारा छळ यासारख्या समस्यांना आळा घालण्यासाठी सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अनिवार्य KYC पडताळणी असावी, या मुद्यावर समितीने जोर दिला आहे. समितीच्या अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की:
- कंपन्यांनी ठराविक अंतराने वापरकर्त्यांची पुन्हा पडताळणी (Re-verification) करावी.
- ज्या खात्यांविरोधात (Accounts) वारंवार तक्रारी येतात, त्यांच्यावर विशेष नजर ठेवावी.
(नक्की वाचा: Dhurandhar Vs Dhanandhar Video: रणवीर सिंगचा धुरंधर की अशोक सराफांचा धनंधर? सोशल मीडियावर या व्हिडीओचा धुमाकूळ)
डेटिंग आणि गेमिंग ॲप्ससाठीही नियमयाशिवाय डेटिंग आणि गेमिंग ॲप्ससाठी कडक लायसन्सिंग नियम आणि वय-पडताळणी प्रोटोकॉल तयार करण्याचीही मागणी आहे. जेणेकरून महिला आणि अल्पवयीन मुलांची फसवणूक किंवा शोषण होण्यापासून संरक्षण करता येईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर मोठा दंड आकारण्याचाही प्रस्ताव आहे. बनावट खात्यांमुळे सायबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन छळ आणि संमतीशिवाय खासगी फोटो प्रसारित होण्याचे प्रमाण कसे वाढत आहे, हे समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.
शिफारसींबाबत काही प्रश्न उपस्थित
रिपोर्टनुसार सोशल मीडियावर ट्रोलिंग आणि ओळख चोरीच्या (Identity Theft) घटना आता सामान्य झाल्या आहेत. या घटना रोखण्यासाठी KYC सोबतच तक्रारींच्या चौकशीसाठी एक सक्षम यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे. या उपायांमुळे एकीकडे डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर कमी होईल आणि ओळख पटवणे सोपे होईल, पण दुसरीकडे यामुळे गोपनीयता (Privacy) आणि डेटा सुरक्षिततेवर वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
