लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी संघर्ष करणारे आणि रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना अटक करण्यात आली आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्यावर प्रक्षोभक विधान करून जमावाला भडकवल्याचा आरोप ठेवण्यात आला असून, त्यांच्यावर कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार जामिनाची कोणतीही शक्यता नसताना दीर्घकाळ प्रतिबंधात्मक कोठडीत ठेवण्याची तरतूद आहे.
सोनम वांगचुक यांना अटक केल्यानंतर लगेचच त्यांना राजस्थानमधील जोधपूर येथे हलवण्यात आले आहे. तसेच, चुकीची माहिती पसरू नये म्हणून सरकारने लेहमध्ये इंटरनेट सेवा खंडित केली आहे. काही दिवसांपूर्वी लडाखमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या हिंसाचारात 4 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह 50 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. अटकेच्या एक दिवस आधीच, वांगचुक यांनी "या कारणासाठी मला कधीही अटक झाली तरी आनंद होईल," असे म्हटले होते.
(नक्की वाचा- भारतातच आहे Switzerland पेक्षा सुंदर ठिकाण! आनंद महिंद्राही झाले अवाक्..निसर्गाचा 'असा' Video कधी पाहिला नसेल)
एनजीओची नोंदणी रद्द आणि सरकारचा आरोप
वांगचुक यांना अटक होण्याच्या एक दिवस आधी, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने वांगचुक यांच्या 'स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख' या स्वयंसेवी संस्थेची परदेशी निधी स्वीकारण्यासाठीची FCRA नोंदणी रद्द केली होती.
गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, वांगचुक यांच्या चिथावणीखोर विधानांमुळेच जमाव हिंसक झाला. सरकारने अपेक्स बॉडी लेह आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स यांच्याशी चर्चा सुरू केली असतानाही, काही राजकीय हेतू असलेल्या लोकांनी ही चर्चा 'उधळण्याचा' प्रयत्न केला. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, वांगचुक यांनी हिंसाचार भडकलेला असतानाही आपले उपोषण तोडले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे गांभीर्याने प्रयत्न न करता ॲम्ब्युलन्समधून ते त्यांच्या गावी निघून गेले.
(नक्की वाचा- Kalyan: कल्याणच्या शिवसेना नेत्यांना संपवण्याची सुपारी? शरद पवार गटाच्या नेत्यावर गुन्हा दाखल, पुरावाही सादर)
सोनम वांगचुक यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळले आहेत. त्यांच्या संस्थेने परदेशी देणग्या घेतल्या नसल्याचे त्यांनी सांगितले. संयुक्त राष्ट्र, स्विस आणि इटालियन संस्थांशी व्यापार व्यवहार केले आहेत आणि त्याचे सर्व कर भरले आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्याच्या दर्जाची मागणी
जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर 2019 मध्ये लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यावर येथील लोकांनी आनंद व्यक्त केला होता. मात्र, नंतरच्या काळात उपराज्यपाल यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनामुळे येथील लोकांमध्ये असंतोष वाढू लागला. ज्यामुळे बौद्ध बहुसंख्य लेह आणि मुस्लिम बहुसंख्य कारगिल येथील राजकीय गट एकत्र आले आणि त्यांनी राज्याच्या दर्जाची आणि संविधानातील सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेशाची मागणी तीव्र केली.
