धर्मामुळे सैन्यातून हकालपट्टी! 'मिसफिट' ख्रिश्चन अधिकाऱ्याला सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा नाही; नेमके काय घडले?

Indian Army News : सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय लष्करातील एका ख्रिश्चन अधिकाऱ्यावर सडकून टीका केली आहे. गुरुद्वारामध्ये (Gurdwara) प्रवेश करून पूजा करण्यास नकार दिल्यामुळे या अधिकाऱ्याला लष्करातून काढून टाकण्यात आले होते. या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्या अधिकाऱ्याला "मिसफिट" (Misfit) असे म्हंटले आहे. सहकाऱ्यांच्या शीख धर्माचा आदर न केल्यामुळे लष्कराने केलेली कारवाई न्यायालयाने योग्य ठरवली आहे.

सरन्यायाधीशांचे परखड मत

सरन्यायाधीश सूर्यकांत (Chief Justice Surya Kant) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या अधिकाऱ्याच्या वर्तनावर गंभीर आक्षेप घेतला. न्यायालयाने विचारले, "हा अधिकारी कोणता संदेश देत आहे? हे लष्करी अधिकाऱ्याचे घोर अनुशासनहीनता (Gross indiscipline) आहे. त्याला नोकरीवरून काढून टाकलेच पाहिजे. अशा स्वभावाच्या व्यक्तीने सैन्यात असणे योग्य आहे का?"

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तो अधिकारी उत्कृष्ट (outstanding) असू शकेल, पण तो भारतीय लष्करासाठी 'मिसफिट' आहे. सध्या आपल्या सैन्यावर जी मोठी जबाबदारी आहे, अशा वेळी आम्ही अशा गोष्टी खपवून घेणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

( नक्की वाचा : Brahmin Daughter : 'जोपर्यंत माझ्या मुलाला ब्राह्मण मुलगी दान करत नाही...' IAS अधिकाऱ्याचे वादग्रस्त वक्तव्य )
 

नेमका काय होता प्रकार?

सॅम्युअल कमलेसन (Samuel Kamalesan) हे थर्ड कॅव्हलरी रेजिमेंटमध्ये (3rd Cavalry Regiment) लेफ्टनंट पदावर कार्यरत होते. त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. कारण, वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेला आदेश त्यांनी मानला नाही. गुरुद्वाराच्या गर्भगृहात (Sanctum Sanctorum) प्रवेश करून पूजा करण्यास त्यांनी नकार दिला.

कमलेसन यांचे म्हणणे होते की, एकदेवत्ववादी (monotheistic) असलेल्या त्यांच्या ख्रिश्चन धर्माच्या श्रद्धांना यामुळे धक्का पोहोचेल.

मागील मे महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने लष्कराचा निर्णय कायम ठेवला होता. "कमलेसन यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या कायदेशीर आदेशापेक्षा आपल्या धर्माला मोठे मानले. हा स्पष्टपणे अनुशासनहीनतेचा (indiscipline) प्रकार आहे," असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. कमलेसन यांचे हे कृत्य 'आवश्यक लष्करी नीतिमत्तेचे' (essential military ethos) उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते.

( नक्की वाचा : BR Gavai : निवृत्त होताच माजी सरन्यायाधीश गवई यांचा 'अफाट' निर्णय; राष्ट्रपती भवनात घडलेला 'तो' किस्सा काय? )
 

आज दुपारी (मंगळवार, 25 नोव्हेंबर) कमलेसन यांची सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाही फेटाळण्यात आली. न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची (Justice Joymala Bagchi) यांनी तर, माजी सैनिकाने स्वतःच्या धर्मगुरूचा (Pastor) सल्लाही मानला नसल्याचे सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, " तुमचे धर्मगुरू तुम्हाला सल्ला देतात, तेव्हा तुम्ही तेथेच थांबायला हवे. तुमच्या धर्मात कशाला परवानगी आहे, याचे तुम्ही 'खासगी आकलन' (private understanding) करू शकत नाही. आणि तेही गणवेशात असताना..."

वकिलांचे युक्तिवाद काय?

कमलेसन यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन (Gopal Sankaranarayanan) यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, "त्यांना एकाच चुकीसाठी (single infraction) काढून टाकण्यात आले आहे." कमलेसन हे होळी आणि दिवाळीसारख्या इतर सणांमध्ये सहभागी होऊन इतर धर्मांचा आदर दाखवत होते, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, पंजाबातील या विशिष्ट ठिकाणी 'सर्व धर्मस्थळ' (Sarv Dharm Sthal) नव्हते, तिथे फक्त गुरुद्वारा होता. "ते गर्भगृहाच्या (sanctum) बाहेर उभे राहिले आणि त्यांनी सांगितले की, 'बाहेर तुम्ही जे काही करायला सांगाल ते मी करेन, पण गर्भगृहात प्रवेश करणे हे माझ्या श्रद्धेविरुद्ध आहे.'" कमलेसन हे कठोर स्वभावाचे नाहीत, असा युक्तीवाद त्यांच्या वकिलाने केला. 

शंकरनारायणन यांनी असाही युक्तिवाद केला की, संविधानाने (Constitution) प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा हक्क दिला आहे. त्यामुळे, इतरांच्या धार्मिक विधींमध्ये सहभागी न होण्याचा हक्कही मिळतो. "सैन्यात भरती झाल्यामुळे कोणीही आपली धार्मिक ओळख गमावत नाही. मी गुरुद्वारा, मंदिर, सगळीकडे जात होतो... पण जेव्हा त्यांनी मला पूजा करायला सांगितले, तेव्हा मी थांबलो. इतका हक्क तर संविधान देते. मी एकदेवत्ववादी श्रद्धेचे (monotheistic faith) पालन करतो..." असे त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हा युक्तिवाद मान्य केला नाही आणि लष्कराच्या शिस्तीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले.