Ujjain Mahakal Lok Phase 2: उज्जैनमधील प्रसिद्ध महाकाल मंदिर परिसराच्या विस्तारीकरणाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. महाकाल लोक फेज-2 प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या जमीन संपादनाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना चांगलेच फटकारले असून संपादनाच्या प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यांना मोठा झटका
उज्जैनमधील महाकाल लोक विस्तारासाठी राज्य सरकारने जमिनीचे संपादन केले होते. या प्रक्रियेला तकिया मशीद कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मात्र, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्ता हा केवळ एक उपासक आहे, तो त्या जमिनीचा मालक नाही. त्यामुळे त्याला भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.
( नक्की वाचा : Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटे मंत्रिमंडळातून आऊट; अटकेसाठी पोलीस रवाना, फडणवीस सरकारमधील दुसरी विकेट )
सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. याचिकाकर्त्याने भूसंपादनाच्या अधिसूचनेला थेट आव्हान न देता केवळ नुकसानभरपाईवर आक्षेप घेतला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. एखादी व्यक्ती जमिनीची मालक किंवा रेकॉर्डवरील टायटल होल्डर नसते, तेव्हा ती व्यक्ती संपादन बेकायदेशीर असल्याचा दावा करू शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार इतर पर्यायी मार्ग उपलब्ध असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी बाजू मांडली. 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार अनिवार्य असलेले सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन न करताच ही प्रक्रिया राबवण्यात आली, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच हायकोर्टाने ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे चुकीच्या पद्धतीने गृहीत धरले, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व दावे फेटाळून लावत राज्य सरकारची बाजू ग्राह्य धरली.
( नक्की वाचा : Sonia Gandhi :'तुम्ही जागे व्हा, नाहीतर...'; सलग 6 पराभवावर काँग्रेस नेत्याचं सोनिया गांधींना खरमरीत पत्र )
वादावर कायमचा पडदा
यापूर्वी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने देखील महाकाल लोक फेज-2 प्रकल्पाशी संबंधित भूसंपादन कायम ठेवले होते. त्यावेळेस उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, याचिकाकर्ते जमिनीचे मालक नसल्यामुळे ते केवळ नुकसानभरपाई संदर्भात दाद मागू शकतात. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तकिया मशीद जमीन संपादनाशी संबंधित सर्व वादांवर कायमचा पडदा पडला आहे. यामुळे महाकाल मंदिराच्या भव्य पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग आता अधिक सोपा झाला आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
