पतीकडून होणाऱ्या जाचाला घाबरून दूर राहणाऱ्या पत्नीला सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. पत्नीला त्रास दिल्यास अंदमानच्या तुरुंगात पाठवू अशी तंबी सुप्रीम कोर्टाने पतीला दिली आहे. घरगुती हिंसाचारामुळे वेगळं राहणाऱ्या जोडप्याला एकत्र आणण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने प्रयत्न केले. तसेच घाबरलेल्या पत्नीला तिच्या पतीसोबत येण्यास पटवून देण्यासाठी असं सांगितलं.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी पत्नीला त्रास दिल्यास किंवा गैरवर्तनाची कुठलीही तक्रार आल्यास भारतातील सर्वात धोकादायक तुरुंगात पाठवलं जाईल असा इशारा सु्प्रीम कोर्टाने पतीला दिला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज येथील या पीडित महिलेशी जवळपास 20 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ हिंदीत संवाद साधला. तिला तिच्या घरात सुरक्षिततेचे आश्वासन दिले. पीडित महिलेने पतीकडून तिला कसा त्रास दिला जातो याची माहिती कोर्टाला दिली.
(नक्की वाचा- Crime news: 'सॉरी मम्मी,पापा, मी तुमचं स्वप्न...' भावनिक पत्र लिहीत 18 वर्षाच्या मुलीचे टोकाचे पाऊल, 'ती'ने असं का केलं?)
"मला त्याच्यासोबत राहायचे नाही. त्याने मला जाळण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र शेजाऱ्यांच्या मदतीमुळे मी बचावले. जर मी त्याच्यासोबत राहायला गेले आणि त्याने मला मारले तर काय? माझ्या दोन मुलांचे काय होईल," असा प्रश्न तिने न्यायमूर्तींना विचारला.
न्यायाधीशांनी कोर्टात उपस्थित असलेल्या पतीकडे वळून पाहिलं आणि त्याला थेट इशारा दिला. "जर आम्हाला तिच्याकडून गैरवर्तनाची एकही तक्रार आली तर आम्ही तुला अंदमानच्या तुरुंगात पाठवू आणि कोणताही न्यायालय तुला जामीन देणार नाही. जेव्हा तुम्ही लग्न करता तेव्हा पत्नीला आदराने वागण्याची जबाबदारी तुमची असते", असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
(नक्की वाचा- Rinku Rajguru: रिंकू होणार कोल्हापूरची सून? भाजपच्या बड्या नेत्याच्या मुलासोबतच्या Photo ने चर्चा)
"पत्नीने दिलेल्या चांगल्या वर्तणुकीच्या प्रमाणपत्रावर तुझं भविष्य अवलंबून आहे. जर तिने तक्रार केली तर तुला शिक्षा होईल," असं न्यायमूर्ती कांत म्हणाले. खंडपीठाने दिल्लीतील पटेल नगर पोलिस स्टेशनला देखील दररोज संध्याकाळी दाम्पत्याच्या घरी जाऊन तिच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी एक महिला कॉन्स्टेबल किंवा हेड कॉन्स्टेबलची नियुक्ती करण्यास सांगितले. संबंधित पोलीस अधिकारी पत्नीच्या जबाबांची दैनिक डायरी ठेवेल आणि 15 दिवसांनी ती न्यायालयात सादर करेल," असे आदेश खंडपीठाने दिले आहे.
