दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना त्यांचे शासकीय निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्र सरकारलाही पत्र लिहिले आहे. या पत्रात सरकारने माजी सरन्यायाधीशांना त्यांचे जुने निवासस्थान रिकामे करण्यास उद्युक्त करावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.
UP Accident : नवरी मेंदी लावून वाट बघत राहिली; नवरदेवासह 8 जणांचा वाटेतच अपघाती मृत्यू
सर्वोच्च न्यायालयात भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्यासह 33 न्यायाधीश आहेत. हे ३४ न्यायाधीशांच्या मंजूर संख्येपेक्षा एक कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांना अद्याप सरकारी निवासस्थान वाटप झालेले नाही. एका उच्चपदस्थ सूत्राने एनडीटीव्हीला सांगितले की त्यापैकी तीन न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या ट्रान्झिट अपार्टमेंटमध्ये राहत आहेत, तर एक राज्य अतिथीगृहात राहत आहेत. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाला कृष्ण मेनन मार्ग बंगल्याची तातडीने आवश्यकता आहे, जे मुख्य न्यायाधीशांचे अधिकृत निवासस्थान आहे.
भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त होत आहेत. सरकारी नियमांनुसार, सेवारत मुख्य न्यायाधीशांना त्यांच्या कार्यकाळात टाइप VIII बंगला मिळण्याचा अधिकार आहे. निवृत्तीनंतर, ते सहा महिन्यांपर्यंत भाड्याने न घेता टाइप VII सरकारी बंगल्यात राहू शकतात.
BJP Leader Murder : भाजप नेत्याची गोळ्या घालून हत्या, पाटणामधील घटनेने खळबळ
न्यायमूर्ती चंद्रचूड निवृत्तीच्या सहा महिन्यांनंतरही मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांना देण्यात आलेल्या टाइप VIII बंगल्यात राहत आहेत. सर्वोच्च पदावरील दोन उत्तराधिकारी - माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि सध्याचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई - यांनी कृष्णा मेनन मार्ग येथील बंगल्यात जाणार नाहीत आणि त्यांच्या जुन्या निवासस्थानी राहतील, असं सांगितल्याने चंद्रचूड यांनी सहा महिन्यानंतरही हा बंगला वापरायला मिळाला. मात्र आता त्यांना शासकीय निवासस्थान सोडण्यास सांगितले आहे.
1जुलै रोजीच्या पत्रात, सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला बंगला ताबडतोब रिकामा करण्याचे आवाहन केले आहे. मंत्रालयाच्या सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, मी तुम्हाला माननीय डॉ. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्याकडून बंगला क्रमांक 5, कृष्णा मेनन मार्गाचा ताबा विलंब न करता घेण्याची विनंती करतो, कारण तुम्हाला राहण्याची परवानगी 31 मे 2025 रोजी संपली आहे, तर 22 च्या नियमांच्या नियम ३ब मध्ये दिलेला सहा महिन्यांचा कालावधी देखील 10 मे 2025 रोजी संपला आहे.
Big News: परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांसाठी मोठी बातमी, 22 देशांसोबत झाला 'हा' करार
हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे की हा विलंब वैयक्तिक कारणांमुळे झाला आहे. त्यांनी सांगितले की सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाला याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. सरकारने त्यांना मर्यादित कालावधीसाठी भाड्याने पर्यायी निवासस्थान दिले आहे आणि ते दुरुस्ती आणि नूतनीकरण पूर्ण होण्याची वाट पाहत आहेत.
