Trending News: मशिदीखाली शिव मंदिर? 'शिवलिंग न मिळाल्यास फाशी द्या' ऐतिहासिक पुरावे काय सांगतात?

आशियातील सर्वात मोठ्या मदरसा परिसरात असलेल्या मशिदीखाली प्राचीन शिव मंदिर असल्याचा दावा हिंदू रक्षा दलाने केला आहे. उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर जिल्ह्यातील देवबंद येथील दारुल उलूम ही मशिद आहे. संघटनेचे उत्तराखंड प्रदेशाध्यक्ष ललित शर्मा यांनी समर्थकांसह सहारनपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने करत प्रशासनाला निवेदन दिले. मशिदीच्या 14 फूट खाली शिवलिंग आणि मंदिराचे अवशेष असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. पुरावा न मिळाल्यास आपल्याला फाशी देण्यात यावी, असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे.

या वादग्रस्त दाव्यानंतर स्थानिक इतिहासकार आणि राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. 'हमारा सहारनपूर' या पुस्तकाचे लेखक आणि इतिहासकार राजीव उपाध्याय यांनी स्पष्ट केले की, देवबंदचे प्राचीन नाव 'देवीवन' असून त्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. परंतु दारुल उलूम मशिदीखाली मंदिर असल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. 1857 च्या उठावानंतर या संस्थेची स्थापना झाली आहे. ब्रिटिशकालीन गॅझेटियर किंवा कोणत्याही अधिकृत अभिलेखात येथे मंदिर असल्याचा उल्लेख नाही. भाजप नेते अजित सिंह यांनीही स्थानिक इतिहासतज्ज्ञ के.के. शर्मा यांच्या ग्रंथाचा हवाला देत या दाव्यात तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे.

नक्की वाचा - 14-14 तास अभ्यास, पाण्याकडे दुर्लक्ष, किडनी फेल झाली, डॉक्टर होण्याचं स्वप्न पाहाणाऱ्या तरुणाचा संघर्ष

सहारनपूरचे जिल्हाधिकारी अरविंद चौहान यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचे निवेदन प्राप्त झाले आहे. त्याची पडताळणी सिटी मॅजिस्ट्रेट करत आहेत. ठोस पुराव्याशिवाय किंवा न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कोणतीही तपासणी सुरू करता येत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दुसरीकडे, दारुल उलूमचे प्रवक्ते अशरफ उस्मानी आणि नगर काझी नदीम यांनी या दाव्यांना तथ्यहीन ठरवले असून, अशा वक्तव्यांना महत्त्व देण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र मशिदीच्या 14 फूट खाली शिवलिंग आणि मंदिराचे अवशेष असल्याचा दावा शर्मा यांनी केला आहे. हा दावा खोटा ठरल्यास आपल्याला फाशी द्यावी, असे आव्हानही त्यांनी प्रशासनाला दिले आहे.

नक्की वाचा - Akola News: '500 रुपयांसाठी 18 एकर शेती पेटवली' प्रकरण ऐकून अंगावर काटा येईल

पण त्यांच्या या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणतेही ठोस पुरावे त्यांना सादर करता आलेले नाहीत. दरम्यान सहारनपूरचे जिल्हाधिकारी अरविंद चौहान यांनी या प्रकरणाचे निवेदन प्राप्त झाले आहे असं त्यांनी सांगितलं.  त्याची समीक्षा सिटी मॅजिस्ट्रेट करत असल्याचे सांगितले. ठोस पुराव्याशिवाय किंवा न्यायालयीन आदेशाशिवाय अशा प्रकरणांमध्ये चौकशीचे आदेश देता येत नाहीत, असे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान या सर्व प्रकरणामुळे आशियातील सर्वात मोठ्या मदरशांपैकी एक असलेल्या देवबंदच्या दारुल उलूम परिसरात आता एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.