UGC Controversy : तुम्ही महाविद्यालयात शिकत असाल किंवा तुमच्या घरात कोणी उच्च शिक्षण घेत असेल तर तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तुम्ही विविध माध्यमांवर UGC Equity Regulations 2026 बद्दल ऐकलं असेल. सोशल मीडियापासून चहाच्या टपरीपर्यंत कित्येक जणांच्या चर्चेत हाच विषय आहे. UGC ने असा कोणता नियम तयार केला आहे. ज्यामुळे इतका गोंधळ निर्माण झाला आहे. सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
UGC चा नवा इक्विटी नियम काय आहे?
युनिवर्सिटी ग्रँट्स कमिशनने (UGC) १५ जानेवारी २०२६ पासून संपूर्ण देशात एक नवा नियम लागू केला आहे. याचा सरळ हेतू म्हणजे कॉलेज आणि विद्यापीठातून भेदभाव संपुष्टात आणणं. कोणत्याही विद्यार्थ्यासोबत त्याची जात, जेंडर आणि तो ज्या भागातून आलाय, त्यामुळे त्याला वाईट वागणूक दिली जाऊ नये. २०१२ चे जुने नियम रद्द करुन नवे नियम लागू केले जाण्याची तयारी सुरू आहे. UGC च्या म्हणण्यांनुसार, जुने कायदे कालबाह्य झाले आहेत. त्यामुळे हे नियम अधिक कडक केले जावेत. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना समान हक्क मिळू शकेल.
UGC के गाइडेंस में देश की एक भी विश्वविद्यालय वैश्विक रैंकिंग में Top-100 पर भी नहीं आती और इसका कारण पता है?
— _devone1 (@a_angryindian) January 17, 2026
यह मूर्खों का संगम है,
जिनका मुख्य उद्देश्य केवल जातिवादी कार्ड फेंक कर सामान्य वर्ग का शोषण करना है। #UGC वालो एक सड़क छाप राजनीतिक दल की तरह मत सोचो ।#UGC_RollBack pic.twitter.com/aEkqNlOFwU
प्रत्येक महाविद्यालयात 'स्पेशल सेल'
नव्या नियमांनुसार, सरकारी किंवा खासगी महाविद्यालयांतील प्रत्येक ठिकाणी एक 'Equity Cell' (इक्विटी सेल) ची उभारणी करणं आवश्यक असेल. हा सेल न्यायालयाप्रमाणे काम करेल. एखाद्या विद्यार्थ्याला वाटलं की त्याच्यासोबत भेदभाव केला जात आहे, तर तो त्या सेलमध्ये जाऊन आपली तक्रार दाखल करू शकतो. यानंतर संस्थेला त्या तक्रारीवर तातडीने कारवाई करावी लागेल.
वादाचं कारण काय आहे?
जर नवे नियम चांगले असतील तर त्यावर इतका वाद होण्याचं कारण काय आहे? यामागे दोन महत्त्वाची कारणं सांगितली जात आहेत.
१ ओबीसी प्रवर्गाचा समावेश
सर्वाधिक वाद याच गोष्टीवरुन आहे. नव्या नियमात जातीय भेदभावाच्या विभागामध्ये ओबीसीचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांनुसार, ओबीसीला आधीच आरक्षणासारखी सुविधा मिळत आहेत. अशावेळी त्यांचा या कॅटेगरीत समावेश करणं इतर विद्यार्थ्यांसोबत अन्याय होऊ शकतो.
२ ग्लोबल रँकिंग (जागतिक क्रमवारी) आणि क्वालिटीचा युक्तिवाद
सोशल मीडियावर एका मोठ्या वर्गानुसार, आपली विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीत आधीच मागे आहेत. त्यामुळे सरकारने नवा नियम लागू करून वाद निर्माण करण्यापेक्षा शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारवण्याकडे लक्ष द्यावं. या नियमांचा गैरवापर होऊ शकतो अशी भीती काहीजणांकडून व्यक्त केली जात आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
