Unified Pension Scheme (UPS): प्रत्येक सरकारी कर्माचाऱ्याला माहिती हव्यात या 10 गोष्टी

केंद्र सरकारनं आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिलंय. मोदी सरकारनं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम  (Unified Pension Scheme) म्हणजेच यूपीएस (UPS) लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यानंतर देशभरात याबाबत चर्चा सुरु आहे. केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2025 पासून ही योजना लागू करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ही योजना काय आहे? या योजनेचे फायदे काय? या योजनेतून कुणाला पेन्शन मिळणार? ज्यांनी यापूर्वी नॅशनल पेन्शन स्कीम म्हणजेच NPS च्या माध्यमातून फायदा घेतलाय त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल का? असे प्रश्न पडले असतील त्याची उत्तरं आम्ही देणार आहोत 

Unified Pension Scheme योजनेची 10 प्रमुख वैशिष्ट्यं 

1. युनिफाईड पेन्शन स्कीम योजनेचा फायदा 25 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. हे कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना प्रत्येक महिन्यामध्ये त्यांच्या शेवटच्या 12 महिन्यातील सरासरी पगाराची 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल. ज्या कर्मचाऱ्यांनी 25 वर्षांपेक्षा कमी काम केलं असेल तर त्यांना देखील त्या हिशेबानं पेन्शन मिळेल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान 10 वर्ष काम करणे आवश्यक आहे. 
2. सरकारनं UPS पेन्शन फंडमधील योगदान वाढवलं आहे. यापूर्वी सरकारकडून 14 टक्के हिस्सा दिला जात होता. आता युपीएसच्या माध्यमातून सरकारनं त्यांचा हिस्सा वाढवून 18.5 टक्के केला आहे.
3. यूपीएसनुसार कर्मचाऱ्यांना फॅमिली पेन्शनमध्येही फायदा होईल. नोकरीच्या दरम्यान किंवा निवृत्तीनंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्या कर्मचाऱ्याची पत्नी किंवा पतीला पेन्शन देण्यात येईल. पण कर्मचाऱ्याला देण्यात येणाऱ्या पेन्शनमधील 60 टक्के पेन्शन त्यांच्या जोडीदाराला मिळेल.  
4. यूपीएसच्या माध्यमातून सरकारानं किमान पेन्शनची हमी दिली आहे. त्यामुसार कमीत कमी 10 वर्ष काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर दर महिना किमान 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल. 
5. यूपीएसनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई निर्देशांकाचाही फायदा मिळेल. महागाईमध्ये वाढ झाली तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांसह फॅमिली पेन्शनचा लाभ घेणाऱ्या लोकांनाही जास्त पेन्शन मिळेल. 
6. इतकंच नाही तर UPS नुसार सरकारकडून महागाई भत्ताही दिला जाईल.  महागाईनुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होईल. 
7. कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर, UPS अंतर्गत, ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त, सरकार कर्मचाऱ्यांना एकरकमी रक्कम देखील देईल. या योजनेनुसार प्रत्येक सहा महिन्यांच्या सेवेसाठी, कर्मचाऱ्याला त्याचा शेवटचा मासिक पगार म्हणजेच मूळ पगार दिला जाईल. सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळालेला आणि 10 टक्के महागाई भत्ता दिला जाईल.
8. सध्या नॅशनल पेन्शन स्कीमचे सब्सक्राइबर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना UPS योजनेनुसार पेन्शनचा लाभ मिळेल. निवृत्त कर्माचाऱ्यांचाही यामध्ये समावेश आहे. NPS योजना 2004 साली लागू झाली. तेव्हांपासून ते 31 मार्च 2025 पर्यंत जे कर्मचारी निवृत्त होतील त्या सर्वांना यूपीएसनुसार पेन्शन सुविधेचा लाभ मिळेल. त्याचबरोबर केंद्र सरकारची ही योजना राज्य सरकारही लागू करेल. त्याचा राज्य सरकारच्या 90 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. 
9. सरकारी कर्माचाऱ्यांना एनपीएस किंवी यूपीएसपैकी एकाच योजनेची निवड करावी लागेल. एखाद्या कर्मचाऱ्यानं एकदा UPS ची निवड केली तर त्यांना पुन्हा NPS मध्ये जाता येणार नाही.  
10. यूपीएस लागू झाल्यानंतर 99 टक्के सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल, असा दावा सरकारनं केला आहे. UPS मुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी 6,250 कोटी रुपये अतिरिक्त ओझं पडणार आहे. पण, कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत बदल होत असतात. त्यामुळे दरवर्षी ही रक्कम वेगवेगळी असेल.