UPSC द्वारे होणारी 'लॅटरल एन्ट्री' भरती काय आहे? राहुल गांधींसह विरोधकांचा विरोध का?

What is Lateral Entry : केंद्र सरकार आणि विरोध पक्ष सरकारी नोकर भरतीतील लॅटरल एन्ट्री धोरणामुळे आमने-सामने आले आहेत. मात्र हे लॅटरल एन्ट्री पद्धत नेमकी आहे काय? याद्वारे कुणाला नोकरी मिळते? शिक्षणाची आणि वयाची अट काय आहे? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया. 

जाहिरात
Read Time: 2 mins

यूपीएससीच्या लॅटरल एन्ट्री भरती प्रक्रियेवरुन केंद्र सरकार आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत.  लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यूपीएससीमधून सरकारी नोकर भरतीतील 'लॅटरल एंट्री'ला देशविरोधी म्हटले आहे.  यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षणाचा अधिकार हिसकावला जात आहे. यामुळे उच्च पदांवर वंचितांना प्रतिनिधित्व दिले जात नाही. त्यांना लॅटरल एन्ट्रीद्वारे उच्च पदांवरून काढून टाकले जात आहे. UPSC ची तयारी करणाऱ्या हुशार तरुणांच्या हक्कांवर आणि वंचितांच्या आरक्षणासह सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेवर केलेला हा हल्ला आहे, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा ) 

 केंद्र सरकार आणि विरोध पक्ष सरकारी नोकर भरतीतील लॅटरल एन्ट्री धोरणामुळे आमने-सामने आले आहेत. मात्र ही लॅटरल एन्ट्री पद्धत नेमकी आहे काय? याद्वारे कुणाला नोकरी मिळते? शिक्षणाची आणि वयाची अट काय आहे? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय आाहे लॅटरल एन्ट्री भरती?

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा (UPSC Exam) ही देशातील सर्वात कठीण परीक्षांपैक एक मानली जाते. मात्र यूपीएससी लॅटरल एन्ट्रीद्वारे विशिष्ट विषयात प्राविण्य असलेल्यांना प्रशासकीय सेवेत थेट नोकरीची संधी मिळत आहे. म्हणजे यूपीएससी परीक्षेतील प्रीलियम परीक्षा, मुख्य परीक्षा या न देता केवळ मुलाखतीद्वारे उमेदवारांची निवड केली जाते.

(नक्की वाचा-  Ladki Bahin Yojna : लाडक्या बहिणींची निराशा! सरकारने 3000 रुपये दिले, हातात 500-1000 रुपये आले)

UPSC मध्ये लॅटरल एन्ट्री 2018 मध्ये सुरुवात झाली. केंद्र सरकारने प्रशासकीय सेवेते UPSC परीक्षेद्वारे नियुक्ती करण्याशिवाय लॅटरल एन्ट्रीद्वारे वरिष्ठ पदांवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. खासगी क्षेत्रातील उच्च पदांवर असलेल्या अनुभवी अधिकाऱ्यांची विविध सरकारी विभागांमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांवर नियुक्ती करण्यात येते. 

वय आणि अनुभवाची अट काय आहे?

संयुक्त सचिव स्तरावरील पदासाठी किमान 15 वर्षांचा अनुभवाची गरज आहे. संचालक स्तरावरील पदांसाठी 10 वर्षांचा, उपसचिव स्तरावरील पदांसाठी 7 वर्षांचा अनुभवाची गरज आहे. तर सहसचिव स्तरावरील पदासाठी वयाची मर्यादा 40 ते 55 वर्ष, संचालक स्तरावरील पदासाठी वयोमर्यादा 35 ते 45 वर्षे आणि उपसचिव स्तरावरील पदासाठी वयोमर्यादा 32 ते 40 वर्षे असावी.

Advertisement

(नक्की वाचा-  'अजितदादा म्हणाले, तुमच्यासाठी काय घर विकू", आशा वर्करने पगारवाढीबाबत सुप्रिया सुळेंसमोर मांडली व्यथा)

कोण अर्ज करु शकतं?

सध्या कोणत्याही राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू), स्वायत्त संस्था, वैधानिक संस्था, विद्यापीठे, संशोधन संस्था, खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या, सल्लागार संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय किंवा बहुराष्ट्रीय संस्थांमध्ये काम करणारे अधिकारी लॅटरल एन्ट्री भरतीमध्ये  अर्ज करू शकतात . केंद्र सरकारमधील कर्मचारी या पदांसाठी अर्ज करू शकत नाही.

Advertisement
Topics mentioned in this article