3 लाखांचं कर्ज आणि मानधन; काय आहे विश्वकर्मा योजना? कुणाला मिळतो लाभ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. 'पीएम विश्वकर्मा' योजनेच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त वर्धा येथे आयोजित कार्यक्रमात ते सहभागी झाले.'पीएम विश्वकर्मा' कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान मोदी या योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देणार आहेत. ही योजना गतवर्षी 17 सप्टेंबर रोजी कारागीर आणि कारागीरांना मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पंतप्रधान मोदी 18 प्रकारच्या व्यवसायातील 18 लाभार्थ्यांना टूलकिटचे वितरण करणार आहेत. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेत 18 पारंपरिक व्यवसायांचा समावेश करण्यात आला आहे. अनेकांना या योजनेत सहभागी होऊन लाभ घ्यायचा आहे. मात्र त्यांना या योजनेबाबत सविस्तर माहिती नाहीय. पीएम विश्वकर्मा योजनेसाठी कोण पात्र-अपात्र आहेत याबद्दल जाणून घेऊया. 

पीएम विश्वकर्मा योजना ही भारत सरकारची योजना आहे. या अंतर्गत पात्र लोकांना या योजनेशी जोडून त्यांच्या कामात कुशल बनवले जाते. यासाठी त्यांना प्रगत प्रशिक्षण दिले जाते. या योजनेद्वारे पात्र लोकांना अनेक प्रकारचे आर्थिक लाभ दिले जातात.

(नक्की वाचा - NPS Vatsalya : आता मुलांच्या पेन्शनचीही झाली सोय, काय आहे केंद्र सरकारची नवी योजना?)

या योजनेसाठी कोण पात्र आहेत?

या योजनेसाठी 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असलेले अर्ज करु शकतात. यामध्ये बाहुली आणि खेळणी उत्पादक, न्हावी, वॉशरमन, शिंपी, मोची किंवा शू मेकर, फिशिंग नेट बनवणारे, टोपली/चटई/झाडू बनवणारे, गवंडी, बोट बांधणारे, सोनार, लोहार, शिल्पकार, दगड कोरणारे, दगड फोडणारे इत्यादी लोक योजनेचा फायदा घेऊ शकतात. 

( नक्की वाचा : Lakhpati Didi Scheme : महिलांचं भाग्य बदलणारी 'लखपती दीदी' योजना काय आहे? कसा करणार अर्ज? )

योजनेचे काय आहेत फायदे? 

या योजनेंतर्गत कारागिरांना पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्राद्वारे विशेष ओळख दिली जाईल. या योजनेअंतर्गत मूलभूत प्रशिक्षण आणि प्रगत प्रशिक्षण हे दोन प्रकारचे कौशल्य कार्यक्रम असतील. कौशल्य प्रशिक्षणादरम्यान लाभार्थ्यांना दररोज 500 रुपये मानधनही दिले जाईल.

कारागिरांना फक्त 5 टक्के सवलतीच्या व्याज दरासह 1 लाख रुपये (पहिला हप्ता) आणि 2 लाख रुपये (दुसरा हप्ता) पर्यंत क्रेडिट सहाय्य प्रदान केले जाईल. कामगार आणि कारागीरांना आधुनिक उपकरणे खरेदीसाठी 15,000 रुपयांपर्यंतची मदतही मिळणार आहे. ही योजना त्यांच्या कौशल्य विकासात, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहनासाठी मदत करेल.