Navi Mumbai News: APMC मार्केटमध्ये अजब घोटाळा! चक्क सर्विस रोड भाड्याने दिला? तुर्भे परिसरात खळबळ

APMC Market Service Road Fraud: नवी मुंबईतील तुर्भे येथील A.P.M.C. (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) परिसरात राज्यात कदाचित पहिल्यांदाच घडलेला धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, सार्वजनिक सर्व्हिस रोड एका खासगी व्यक्तीकडून तब्बल ₹1 लाखांना भाड्याने देण्यात आल्याची गंभीर चर्चा सध्या जोर धरत आहे. या कथित व्यवहारामुळे केवळ स्थानिक नव्हे तर राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे.

सर्व्हिस रोड भाड्याने दिला?

समोर आलेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबई येथील A.P.M.C. परिसरातील सर्व्हिस रोड हा रस्ता सार्वजनिक वापरासाठी राखीव असताना, तो विशिष्ट गटाला खाजगी स्वरूपात “भाड्याने” देण्यात आल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये होत आहे. हा रस्ता ना खाजगी आहे, ना कोणत्याही व्यक्तीची मालकी – तरीही हा व्यवहार कोणाच्या परवानगीने आणि कोणत्या अधिकाराने झाला? हा मुख्य प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 

Dombivli News : 'तुम्ही घर सोडा, नाहीतर सोडणार नाही'; डोंबिवलीत 90 वर्षांच्या आजीबाईंना भूमाफियांची धमकी

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे महापालिका प्रशासन,APMC अधिकारी, वाहतूक विभाग, स्थानिक पोलिस यंत्रणा यांच्याकडून अद्याप कोणताही अधिकृत खुलासा किंवा कारवाई समोर आलेली नाही. “हा व्यवहार प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून सुरू होता आणि तरीही कोणालाच काही माहिती नव्हती हेच संशयास्पद आहे, अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. सार्वजनिक रस्ता ‘कमाईचे साधन' बनवला? असा आरोप करत नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. 

खासगी मालमत्ता कसा बनला?

सार्वजनिक वापरासाठी असलेला रस्ता भाड्याने देण्याचा अधिकार कुणाला? हा निर्णय कोणाच्या परवानगीने झाला? लाखो रुपयांची उलाढाल होत असताना संबंधित अधिकारी झोपले होते का? की हे सर्व वरदहस्ताखाली सुरू होते? असे सवाल आता उपस्थित केले जात आहेत. हा गैरप्रकार राजकीय वरदहस्ताशिवाय शक्य नाही, असेही आरोप केल जात आहेत. याबाबत आता A.P.M.C. प्रशासन याची अधिकृत चौकशी करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

( नक्की वाचा : Akola News : अकोल्यात 13 वर्षांच्या मुलीनं संपवलं आयुष्य, शाळेतील 'त्या' प्रकरणामुळे उचललं टोकाचं पाऊल! )

दरम्यान, ही संपूर्ण व्यवस्था कोणाच्या आशीर्वादाने चालू होती? या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नवी मुंबई महापालिका स्वतंत्र समिती नेमणार का? वाहतूक विभाग या प्रकरणाची जबाबदारी घेणार का? संबंधित अधिकारी, दलाल किंवा खाजगी व्यक्तींवर गुन्हे दाखल होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.