नरेश सहारे
आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने आदिवासी विकास कार्यकारी संस्थे मार्फत वर्ष 2023-24 या हंगामात, आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात धान्याची खरेदी करण्यात आली. मात्र मिलर्सकडून अजूनही धानाची उचल व भरडाई न झाल्याने कोट्यावधीचे धान उघड्यावर आहेत. आजच्या तारखेत गडचिरोली जिल्ह्यात तब्बल 194 कोटी रुपयाचे एकूण 8 लाख 94 हजार क्विंटल धान केंद्राच्या परिसरात ताडपत्री झाकून उघड्यावर ठेवण्यात आले आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाचा खरेदी केलेल्या धानाची वाहतूक व भरडाई करण्यासाठी जिल्ह्यातील 42 मिलर्स भरडाईचे कामे करतात. परंतु वर्ष 2021- 22 व 2022-23 या वर्षातील सुमारे 200 कोटी रुपये शासनाकडे थकीत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील राईस मिल मालकांत मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. आदिवासी विकास महामंडळा कडून वर्ष 2020-21 या वर्षात 100 रुपये वाहतूक आणि 40 रुपये भरडाई दर दिले होते. मात्र वर्ष 2021- 22 व 2022-23 या वर्षात भरडाई दर 2020-21 प्रमाणे देणार असे म्हणून जिल्ह्यातील राईस मिल मालक सतत दोन वर्ष धानाची भरडाई करून दिले. परंतु धानाची वाहतूक करून भरडाई केल्यानंतर 10 रुपये प्रति क्विंटल दराने रक्कम देऊ असे शासनाने सांगितले. मात्र 3 वर्ष जाऊनही जिल्ह्यातील 42 राईस मिल मालकांना 200 कोटी रुपये मिळाले नसल्याने 2023-24 या वर्षातील धानाची उचल करणार नाही. असे मिल मालकांकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा - मान्सूनपूर्व पावसाने कोकणाला झोडपलं, आंबा उत्पादकांचं टेन्शन वाढलं; IMD कडून अलर्ट
लोकसभा निवडणुकीत आचारसंहिता लागल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी विकास महामंडळांने खरेदी केलेल्या धानाची उचल करण्याची अट प्रति क्विंटल 100 वाहतूक खर्च व 40 रुपये भरडाई दर देण्याची मागणी जिल्ह्यातील राईस मिल मालकांनी केली आहे. आदिवासी विकास महामंडळाने शासनाकडे जिल्ह्यातील राईस मिलर्सच्या अटीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविलेला आहे. परंतु आचारसंहीतामुळे निर्णय होऊ शकला नाही. असे गडचिरोलीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक एम.एस. बावणे यांनी सांगितले.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
