शुभम बायस्कार, प्रतिनिधी
प्रहार पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू (Bachu Kadu) अध्यक्ष असलेल्या अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सत्ताधारी पाच संचालकांवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर 14 फेब्रुवारीला विशेष सभा सहकार विभागाकडून बोलवण्यात आली आहे. यासंदर्भात बच्चू कडू गटातील पाच संचालकांनी वेळीच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत सत्ताधाऱ्यांना सत्तेतून बाहेर काढण्याचे मनसुबे रोखून धरले आहेत. या प्रकरणी सोमवारी (10 फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सहकार व राजकीय क्षेत्राचं लक्ष लागलेल्या या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने 'जैसे थे' ठेवण्याचा आदेश पारित केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने बच्चू कडू गटाला तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. असं असलं तरी जिल्हा बँकेत सत्ताधारी व विरोधकांना बहुमतासाठी आवश्यक असलेलं संख्याबळ एकत्रित करण्यासाठी अथवा रणनीती आखण्यासाठी वेळ मिळाल्याचे सहकार क्षेत्रातील जाणकारांचं म्हणणं आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 21 संचालक मंडळाची बॉडी आहे. यामध्ये माजी अध्यक्ष असलेल्या बबलू देशमुख गटाचे 11 संचालक बँकेत प्रतिनिधित्व करत आहेत. तर बच्चू कडू गटाचे 8 संचालक आहेत. तीन संचालकांना फोडत बच्चू कडू यांनी दोन वर्षांपूर्वी बँकेचे अध्यक्षपद काबीज केले. बच्चू कडू यांचे परंपरागत विरोधक असलेल्या बबलू देशमुख यांचं सहकारातील अस्तित्त्व संपवण्यासाठी कडूंनी सहकारात आपली सत्ता स्थापन केली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही इतर सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधित्त्व करते. ग्रामीण अर्थकारणाला चालना देण्यासह तेथील राजकारणाची बरीच गणितं जिल्हा बँकेच्या सत्तेवर अवलंबून आहेत. ग्रामीण क्षेत्रासह इतर संस्थांवर वर्चस्व मिळवायच असेल तर बँकेची सत्ता आपल्याकडे असली पाहिजे हे सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना माहिती आहे. त्या अनुषंगाने बँकेत सत्तास्थापन करण्यासाठी बच्चू कडू व माजी अध्यक्ष असलेले अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख यांची सातत्याने धडपळ पाहायला मिळत आहेत. त्याच क्रमात बच्चू कडू गटाच्या पाच संचालकांकडून बँके विरोधात कृती करण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर अविश्वास आणण्यासाठी बबलू देशमुख यांच्या गटातील बारा संचालकांनी अमरावतीच्या विभागीय निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे अर्ज दाखल केला होता.
नक्की वाचा - Pune News : तानाजी सावंत यांच्या सुपुत्राचं अपहरण नाही तर स्वखुशीने 68 लाख खर्च करून बँकॉक टूर
सहकार विभागाने हा अर्ज फेटाळल्यानंतर बबलू देशमुख गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने विरोधकांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर सहकार विभागाने 14 फेब्रुवारी रोजी जिल्हा बँकेत विशेष सभा बोलविण्याचे निर्देश दिले होते. याच सभेत विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर अविश्वास आणण्याची रणनीती आखली जात होती. विरोधकांची ही रणनीती वेळीच लक्षात येताच सत्ताधाऱ्यांनी या सभेला स्थगिती द्यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी पार पडली. बच्चू कडू यांच्या पाच संचालकांच्या वतीने अॅड. शिवाजी जाधव यांच्यासह अन्य दिग्गज वकिलांनी भक्कमपणे बाजू मांडली. तर या प्रकरणात विरोधकांच्या बाजूने अर्जदार असलेले नरेशचंद्र ठाकरे यांच्याकडून अॅड. प्रतीक बोंबर्डे यांनी बाजू मांडली. उच्च न्यायालयात विरोधकांनी दिलेला दाखला सर्वोच्च न्यायालयासमोर खोडून काढण्याचा प्रयत्न बच्चू कडू गटाच्या विधीतज्ज्ञांनी केला.
नक्की वाचा - Uday Samant Letter : उदय सामंतांच्या त्या पत्रात नेमकं काय? उद्योगमंत्र्यांना का द्यावे लागले स्पष्टीकरण?
संचालकांकडूनच संचालकांवर अपात्रतेची कारवाई करणे हे विधी सुसंगत नसल्याचं न्यायालयाला लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पामिदीघनतम श्री नरसिमा, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या न्यायासनासमोर झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने या प्रकरणात तूर्त 'स्टेटस क्वो' दिला आहे. म्हणजेच 14 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सभेला स्थगनादेश दिला आहे. बँकेच्या सत्ताधाऱ्यांवर अविश्वास आणण्याचे अधिकार नेमके कोणाला आहेत, या संदर्भातील कायदेशीर बाबी कोर्ट तपासणार आहे. त्यासाठी या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या अन्य व्यक्तींनाही नोटीस देण्यात आल्याचे समजते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बँकेत सत्ताधारी असलेल्या बच्चू कडू गटाविरुद्ध पुरेसं संख्याबळ गोळा करण्यास विरोधकांना वेळ मिळणार आहे, असा एक तर्क मांडला जात आहे. तर बच्चू कडू यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, बँकेच्या ज्या प्रतिनिधींनी संचालकांना निवडून दिलं त्यांना अविश्वास आणण्याचा अधिकार असू शकतो. पण, संचालकांकडूनच संचालकांवर अविश्वास आणण्याची ही देशातील पहिली घटना आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत बँक नेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. त्यात बाधा आणण्यासाठी विरोधकांकडून प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप बच्चू कडू यांनी केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत सत्ताधार्‍यांना दिलासा मिळाला असला तरी या प्रकरणात अंतिम निर्णय काय होतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
