Uday Samant Letter : उदय सामंतांच्या त्या पत्रात नेमकं काय? उद्योगमंत्र्यांना का द्यावे लागले स्पष्टीकरण?

राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रधान सचिवांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केल्याची बाब समोर आली होती.  उद्योग विभागाशी संबंधित काही महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय परस्पर प्रशासकीय स्तरावर घेतल्याने उदय सामंत यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र माझे पत्र नाराजी संदर्भात नसून मंत्रिपद स्वीकारताना काही अपेक्षा व्यक्त केल्या, असं उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलं आहे.  

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

उदय सामंत यांनी म्हटलं की, "मी नाराजी व्यक्त केलेली नाही. मात्र प्रशासनाने धोरणात्मक निर्णय घेताना कल्पना द्यावी असं म्हटलं. सत्तेचे केंद्रीकरण करण्यापेक्षा अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करा असं मी म्हटलं. जेणेकरुन सुक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना मुंबईमध्ये हेलपाटे मारावे लागणार नाही. प्रधान सचिव यांना पत्र लिहून काही सूचना केल्या. नाराजी असण्याचं कारण नाही."

(नक्की वाचा-  Political News : CM फडणवीस-राज ठाकरे यांच्या भेटीचं कारणं काय? समजून घ्या राजकीय अर्थ)

उदय सामंत यांनी लिहिलेल्या पत्रात काय?

उदय सामंत यांनी प्रधान सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं की, गेल्या काही कालावधीमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ तसेच उद्योग विभागाशी संबंधित काही महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय परस्पर प्रशासकीय स्तरावर घेतल्याचे माझ्या निर्देशनास आले आहे. तरी यापुढे मला अवगत करुनच असे निर्णय घेण्यात येतील यांची दक्षता घ्यावी. तसेच महत्वाच्या कामकाजाबाबत आणि सादर होणाऱ्या नस्ती विषयी मला सचिव, उद्योग आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी नियमित ब्रिफिंग द्यावी.

यापूर्वी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाशी संबंधित प्रशासकीय अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करुन बहुतांश प्रशासकीय निर्णय घेण्याचे अधिकार जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने संबंधित प्रादेशिक अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले होते. परंतु गेल्या काही काळामध्ये यातील बहुतांश अधिकार केंद्रित करण्यात आले आहेत. असे केल्याने महाराष्ट्रभरातील जनतेला विशेषतः सुक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना नाहक मुंबईमध्ये हेलपाटे मारावे लागत आहेत. हा निर्णय का घेण्यात आला आहे याबाबत कारणीमीमांसा सादर करावी, जनतेच्या कामांना विलंब होऊ नये यासाठी प्रशासकीय गतीमानता आणि इझ ऑफ डुईंग बिझनेसबाबत मुख्यमंत्री महोदयांनी वारंवार निर्देश दिले आहेत. तरी सदर बाबीचा विचार करुन अधिकारांचे विकेंद्रिकरण पुन्हा पूर्ववत करावे.

(नक्की वाचा-  Saif Ali khan : जलद रिकव्हरी, रिक्षाने प्रवास, हल्ल्याबाबत संशय; सैफ अली खानने लोकांना पडलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचं दिलं उत्तर)

यापूर्वी महामंडळाने मंजूर केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये गेल्या काही काळामध्ये माझे निदर्शनास न आणता परस्पर कपात केली आहे. उद्योगस्नेही राज्य म्हणून महाराष्ट्रामध्ये गुतंवणूक येण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास होणे अत्यावश्यक आहे. तरी मंजूर केलेल्या विकास कार्मामध्ये आपल्या स्तरावर परस्पर कपात करण्याचा निर्णय रद्द करुन जरुर तर योग्य त्या निर्णयासाठी माझ्याकडे संचिका सादर करावी.